लेखक : सुब्रत पांडा

भारत के प्रमुख भुगतान प्लेटफॉर्म यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) पर क्रेडिट (ऋण) लेनदेन हर महीने करीब10 हजार करोड़ रुपये पर पहुंच गया और इनमें से करीब 100 से 200 करोड़ रुपये ‘क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई ‘ सेवा से हुआ है। शेष लेनदेन रुपे क्रेडिट कार्ड के जरिये किया जाता है। यह जानकारी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान […]

ओंकारा ऐसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने स्ट्रेस्ड ऐसेट स्टेबिलाइजेशन फंड (एसएएसएफ) की 6,151.16 करोड़ रुपये की गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) हासिल करने की बोली जीत ली है। यह जानकारी मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने दी। सूत्र ने कहा कि ओंकारा एआरसी और सरकार के स्वामित्व वाली नैशनल ऐसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एनएआरसीएल) एनपीए पोर्टफोलियो […]

देश के प्रमुख भुगतान प्लेटफॉर्म यूनीफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) से लेनदेन की संख्या पिछले साल की समान अवधि की तुलना में जुलाई 2024 में 45 फीसदी बढ़कर 14.44 अरब हो गई है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक इस महीने में लेनदेन का मूल्य भी पिछले साल से 35 […]

भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को डिजिटल भुगतानों के वैकल्पिक प्रमाणीकरण व्यवस्था के लिए मसौदा ढांचा जारी किया है। इसमें सभी डिजिटल भुगतान संबंधी लेनदेन में एडीशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन (AFA) यानी अतिरिक्त प्रमाणन के साथ प्रमाणीकरण अनिवार्य करने की बात कही गई है। हालांकि इस व्यवस्था में प्वाइंट ऑफ सेल टर्मिनल पर 5,000 रुपये […]

सरेंडर मूल्य मानकों को लागू करने के लिए जीवन बीमा कंपनियां, नियामक से 3 माह की समयावधि में विस्तार की मांग करने की योजना बना रही हैं। इस मामले से जुड़े कई सूत्रों ने यह जानकारी दी है। नए मानकों के कारण नई पॉलिसियां शुरू करने में सुस्ती आ सकती है, जिन्हें 30 सितंबर, 2024 […]

भारतीय रिजर्व बैंक ने आगाह करते हुए कहा है कि बिगटेक कंपनियां तेजी से इतनी बड़ी और बाजार पर दबदबा स्थापित करने वाली हो सकती हैं कि इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। रिजर्व बैंक ने कहा है कि बिगटेक कंपनियां अपनी विशिष्ट विशेषताओं, व्यापक समूह की इकाइयों, एक दूसरे से जुड़ी गतिविधियों के कारण […]

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट में कहा कि डिजिटलीकरण से पारंपरिक वित्त व्यवस्था में क्रांति आ रही है और इससे आम लोगों तक किफायती सेवाओं की पहुंच बेहतर हो रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि इससे मानव संसाधन की चुनौतियां भी खड़ी होती हैं, जिसके लिए […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सप्ताह की शुरुआत में दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) में उचित बदलाव करने के संकेत दिए थे, हालांकि उन्होंने बदलाव का कोई ब्योरा नहीं दिया था। वहीं उद्योग जगत का मानना है कि बड़ी फर्मों के लिए प्री-पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी, समूह दिवाला मानदंडों को संहिताबद्ध करना और परियोजनावार […]

Budget 2024: केंद्र सरकार ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता में बदलाव करने का प्रस्ताव रख रही है। इसके तहत ऋणशोधन न्यायाधिकरणों और अपील प्राधिकरणों को मजबूत करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। बजट भाषण के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इन बदलावों का मकसद दिवाला कार्यवाही वाली कंपनियों के लिए […]

Economic Survey 2024: सरकार नियंत्रित राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी (NARCL) लगभग 1.65 लाख करोड़ रुपये मूल्य के फंसे कर्ज खरीदने पर विचार कर रही है। इनमें 1.25 लाख करोड़ रुपये मूल्य के कर्ज के प्रस्ताव अधिग्रहण के विभिन्न चरणों में हैं एवं इनसे जुड़े सभी पहलुओं की छानबीन हो रही है। शेष 40,000 करोड़ रुपये […]