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लेखक : श्रेया जय

आज का अखबार, भारत

COP28: जीवाश्म ईंधन पर बनी सहमति, कोयले का उपयोग चरणबद्ध तरीके से बंद करने के संकेत

दुबई में आयोजित कॉप28 सम्मेलन (COP28 conference) में जलवायु कार्रवाई पर पहले ग्लोबल स्टॉकटेक को अपनाने पर सहमति बनी जिसका विकसित देशों ने तालियों के साथ स्वागत किया। स्टॉकटेक के टेक्स्ट मसौदे पर आज सुबह तक बातचीत चली और अंतत: सदस्य देशों ने मसौदे में जीवाश्म ईंधन के उपयोग को बंद करने का उल्लेख करने […]

अंतरराष्ट्रीय, आज का अखबार

ग्लोबल स्टॉकटेक: COP28 के बदले प्रारूप की कई देशों ने की निंदा, मगर यह भारत के लिए वरदान

कॉप 28 के वैश्विक स्टॉकटेक (जीएसटी) के प्रारूप में जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करने पर भाषा कमजोर किए जाने की ज्यादातर देशों ने कड़ी निंदा की है लेकिन जीवाश्म और हरित ईंधन के इर्द-गिर्द लिखी भाषा से भारत को फायदा हुआ है। जीवाश्म ईंधन में गैस, कोयला और तेल भी आते हैं। सोमवार को […]

आज का अखबार, उद्योग, भारत

ग्रीन हाइड्रोजन में बढ़ती रुचि, केंद्र की पहली निविदा के लिए RIL, L&T सहित एक दर्जन कंपनियों ने दिखाई दिलचस्पी

हरित हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण के लिए केंद्र सरकार की पहली निविदा के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, एलऐंडटी, अदाणी न्यू एनर्जी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी जैसी तकरीबन एक दर्जन कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। एसईसीआई द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन (साइट) कार्यक्रम के लिए प्रमुख ‘स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस’ के तहत निविदाएं जारी की गई थीं। इसका उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन और […]

अंतरराष्ट्रीय, आज का अखबार, भारत

COP28: PM मोदी ने की ‘ग्रीन क्रेडिट’ की पेशकश, कहा- GPC इस धरती के लिए एक और सकारात्मक पहल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में जलवायु से जुड़ी वार्ता के लिए अहम मंच माने जाने वाले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (कॉप28) की बैठक में प्रदूषण फैलाने वालों की निंदा करने के साथ ही विकासशील देशों की आवज बुलंद की। मोदी कॉप28 के उद्घाटन समारोह में भाषण देने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने जलवायु से जुड़े […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

IPEF supply-chain pact: आईपीईएफ के लिए घरेलू कानून नहीं बदलेगा भारत

अमेरिका द्वारा संचालित इंडो पैसिफिक इकनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रास्पैरिटी (IPEF) के तहत हाल में हुए आपूर्ति श्रृंखला के समझौते के लिए भारत को अपने आंतरिक कानून में कोई बदलाव नहीं करना पड़ेगा। सरकारी अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि कि आईपीईएफ समझौते को लेकर ऐसा कोई ‘कठोर बाध्यकारी दबाव’ नहीं है। इसमें भारत को अपनी […]

आज का अखबार, कंपनियां, समाचार

सवाल-जवाब: दिल्ली-बेंगलूरु पर रहेगा BlueSmart का ध्यान

प्री-बुक कैब के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के विकल्प की वजह से राइड-हेलिंग बाजार में हो रहे बदलाव के बावजूद ब्लूस्मार्ट (BlueSmart) के सह संस्थापक अनमोल जग्गी अपना परिचालन मौजूदा शहरों से बढ़ाने की योजना नहीं बना रहे हैं। वह कंपनी के इलेक्ट्रिक ‘डीएनए’ को हाइब्रिड या किसी अन्य ईंधन वाली कारों के साथ भी जोड़ेंगे। […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, भारत

बिजली की मांग बढ़ने से राज्यों का कोयले पर जोर

पिछले कई वर्षों से राज्यों के ऊर्जा/बिजली मंत्रियों की वार्षिक बैठक मुख्य तौर पर बिजली वितरण की समस्याओं और बिजली आपूर्ति के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार के उपायों पर केंद्रित होती थी। मगर करीब एक दशक बाद बैठक मुख्य तौर पर कोयले पर केंद्रित रही। केंद्रीय बिजली मंत्रालय द्वारा इस महीने की शुरुआत में […]

आज का अखबार, ताजा खबरें, भारत

Pollution: पराली जलाने के मामले कम मगर लोग बेदम…साफ हवा के लिए तरस रहे लोग

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एवं इसके आस-पास के क्षेत्र धुंध की चादर में लिपटी साफ हवा के लिए तरस रहे हैं। राजधानी में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है और इसे दर्शाने वाला सूचकांक 400 से कुछ ही कदम दूर खड़ा है। मगर गौर करने वाली बात यह है कि प्रायः दिल्ली एवं आस-पास […]

आज का अखबार, उद्योग, कंपनियां

देश की सबसे बड़ी हरित ऊर्जा कंपनी बनी अदाणी ग्रीन

अडाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) भारत की सबसे बड़ी हरित ऊर्जा कंपनी बन गई है। कंपनी ने बीते सप्ताह 8.4 गीगावॉट की स्थापित क्षमता हासिल की है। कंपनी के अधिकारियों ने अखबार को बताया कि एजीईएल ने राजस्थान में 0.15 गीगावॉट का सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया है। इसकी बदौलत कंपनी ने सौर ऊर्जा के […]

आज का अखबार, उद्योग, समाचार

बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए केंद्र ने राज्यों से बातचीत की पहल की

इस साल बिजली की रिकॉर्ड बढ़ी मांग को देखते हुए केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने परंपरागत और अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों से बातचीत की पहल की है। केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह ने कहा कि मार्च 2024 तक कोयला से होने वाला बिजली उत्पादन 12 गीगावॉट बढ़ जाएगा। राज्यों के बिजली मंत्रियों […]

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