लेखक : श्रेया जय

भारतीय मजदूर संघ (BMS) सहित 5 मजदूर संगठनों ने सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) और सिंगरेनी कोलियरीज को पत्र लिखकर 3 दिन की हड़ताल की चेतावनी दी है। संगठनों ने 11वें राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते (एनसीडब्ल्यूए) को वापस लिए जाने को लेकर 5 अक्टूबर से हड़ताल पर जाने को कहा है। संयुक्त हड़ताल का […]

भारत से यूरोपियन यूनियन को किए जा रहे 43 फीसदी निर्यात पर कार्बन उत्सर्जन को लेकर जारी नई व्यवस्था CBAM (कॉर्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म) की वजह से खतरा मंडरा रहा है। इससे देश से यूरोपियन यूनियन को किए जाने वाले 37 अरब डॉलर का निर्यात खतरे में पड़ सकता है। दिल्ली स्थित एक थिंक टैंक […]

पॉवर फाइनैंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) ने सरकारी पनबिजली कंपनी एसजेवीएन लिमिटेड के साथ 1.18 लाख करोड़ रुपये के सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता एसजेवीएन की अक्षय ऊर्जा और ताप बिजली परियोजनाओं के लिए किया गया है। इस समझौते से 12 गीगावॉट क्षमता के बिजली उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, जिनमें ज्यादातर उत्पादन […]

देश की सरकारी खनन कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) 61 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाओं पर 24,000 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय करेगी। इससे वह प्रभावी तरीके से कोयला निकाल सकेगी। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि परियोजना पूरी होने पर उसकी सालाना क्षमता बढ़कर 76.5 करोड़ टन हो जाएगी। सीआईएल ने 2021 में […]

भारत की दिल्ली घोषणा में समावेशी विकास, टिकाऊ विकास लक्ष्यों, टिकाऊ भविष्य के लिए हरित विकास जैसे विषयों पर चर्चा हुई है। घोषणा के बयान में अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा कुशलता लक्ष्यों व ऊर्जा में बदलाव के लक्ष्यों का जोरदार तरीके से उल्लेख किया गया है, लेकिन जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने […]

अफ्रीकी यूनियन, जिसमें 55 देश शामिल हैं, आधिकारिक तौर पर स्थायी सदस्य के रूप में ग्रुप ऑफ ट्वेंटी (G20) में शामिल हो गया है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जिसका उद्देश्य कम विकसित और विकासशील देशों को ज्यादा प्रभाव देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत द्वारा आयोजित G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के पहले […]

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2030-31 तक देश में 4 गीगावॉट की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की स्थापना पर आने वाली लागत के व्यहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) कोष को मंजूरी दी है। देश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) विकसित करने के लिए शुरुआती आवंटन 9,400 करोड़ रुपये का है, जिसमें 3,700 करोड़ रुपये बजट अनुदान शामिल […]

केंद्र सरकार शिपिंग क्षेत्र के लिए भारत को हरित हाइड्रोजन, अमोनिया और मेथनॉल ईंधन भरने का केंद्र बनाने पर विचार कर रही है। केंद्रीय बिजली नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि भारत सस्ती दर पर ये हरित ईंधन मुहैया कराएगा। एनटीपीसी द्वारा हरित हाइड्रोजन पर आयोजित एक सेमीनार में सिंह ने […]

श्रीलंका के बिजली और ऊर्जा मंत्रालय ने अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) को आवंटित पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कैबिनेट स्तर का ज्ञापन तैयार किया है, जिनके लिए भारत और श्रीलंका की सरकारों के बीच समझौता होगा। श्रीलंका के संडे टाइम्स ने 3 सितंबर को एक खबर में लिखा है कि इस साल जुलाई में […]

देश में बिजली की मांग हर दिन नए रिकॉर्ड पर पहुंच रही है। ऐसे में कुछ राज्यों में आपूर्ति में कमी की स्थिति गंभीर हो गई है। कोयला व पनबिजली इकाइयां अपनी क्षमता के रिकॉर्ड स्तर पर चल रही हैं और कोयले के उत्पादन में दो अंकों की वृद्धि हुई है, इसके बावजूद बिजली आपूर्ति […]