लेखक : शिवा राजौरा

बच्चों के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नीति निर्माताओं को समय पर और विश्वसनीय आंकड़े प्रदान करने के उद्देश्य से सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एक राष्ट्रीय बाल सर्वेक्षण करने की योजना बना रहा है। इसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का भी सहयोग लिया जाएगा। मिशन वात्सल्य के तहत इस सर्वेक्षण […]

दिग्गज आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने श्रम मंत्रालय को बताया कि चुने गए लोगों को काम पर रखने में देरी करना कोई नई बात नहीं है। हालांकि वह 600 से अधिक अनुभवी पेशेवरों को दिए गए नौकरी के प्रस्तावों का ‘सम्मान’ करने के लिए प्रतिबद्ध है। सूत्रों ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को यह जानकारी […]

अर्थशास्त्रियों का कहना है कि चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2026) में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर में 20-30 आधार अंकों की कमी आ सकती है। इसकी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय निर्यात पर लगाया गया 25 फीसदी का बड़ा आयात शुल्क (टैरिफ) है जो 1 अगस्त से लागू […]

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर सकारात्मक रुख अपनाते हुए चालू वित्त वर्ष (2025-26) के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 20 बेसिस प्वाइंट बढ़ाकर 6.4% कर दिया है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भी अनुमान 10 बेसिस प्वाइंट बढ़ाकर 6.4% किया गया है। IMF ने यह बदलाव अपनी […]

औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर जून महीने में 10 माह के निचले स्तर 1.5 प्रतिशत पर आ गई है।  यह मई के संशोधित आंकड़ों में 1.9 प्रतिशत है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक उच्च आधार के असर और खनन और बिजली क्षेत्र में कमी के कारण ऐसा हुआ है। औद्योगिक […]

भविष्य में कर्मचारियों की जरूरत का अनुमान लगाने, कर्मचारियों की करियर संबंधी आकांक्षाओं के साथ तालमेल करने के लिए कैडर के पुनर्गठन और अपनी सेवाओं की डिलिवरी बेहतर करने के मकसद से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की कैडर पुनर्गठन (सीआर) समिति शुक्रवार को अपने सभी एसोसिएशनों, फेडरेशनों और कर्मचारी यूनियनों के साथ बैठक करने […]

भारत में एक तिहाई से अधिक बैंक खाते वर्ष 2021 से ‘निष्क्रिय’ हैं। अगर किसी बैंक खाते में एक साल तक जमा-निकासी या  डिजिटल लेन देन नहीं होता है तो उसे निष्क्रिया माना जाता है। यह जानकारी वित्तीय समावेशन पर  विश्व बैंक की रिपोर्ट में दी गई है। बुधवार को जारी रिपोर्ट का शीर्षक ‘ग्लोबल […]

युवा (15-29 आयु समूह) में बेरोजगारी दर जून में लगातार दूसरे महीने बढ़ी। यह मई के 15 प्रतिशत से बढ़कर जून में 15.3 प्रतिशत हो गई। हालांकि जून में युवाओं में काम करने के प्रति कम उत्साह था। यह जानकारी राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) के मंगलवार को जारी नवीन मासिक आवधिक श्रम बल सर्वे (पीएलएफएस) […]

भारत की खुदरा महंगाई दर जून में और सुस्त होकर 2.1 प्रतिशत हो गई जबकि यह मई में 2.82 प्रतिशत थी। खुदरा महंगाई में गिरावट सकारात्मक प्रभाव आधार और बीते छह वर्षों में पहली बार ‘खाद्य और पेय पदार्थ’ में गिरावट के कारण आई है। खुदरा महंगाई में गिरावट से केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति […]

देश की 12 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों में से 10 ने सरकार की नीतियों के खिलाफ बुधवार को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आवाह्न किया है। इन यूनियनों का कहना है कि सरकार ने पिछले एक दशक से भारतीय श्रम सम्मेलन आयोजित नहीं किया है और वह लगातार श्रम बल के हितों के खिलाफ निर्णय ले रही है, […]