सरकारी कंपनियों को रियायतों की सौगात, कई प्राधिकरणों से मिली नियामकीय छूट
सरकारी कंपनियों के लिए कई प्राधिकरणों से नियामकीय छूट दी गई है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सार्वजनिक क्षेत्र की सूचीबद्ध कंपनियों को कई रियायतें दी हैं। उन्हें कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) से भी छूट दी गई हैं। बुधवार को की गई एक घोषणा के अनुसार, सेबी […]
कहां जा रहा CSR फंड?, NSE में लिस्टेड कंपनियों ने खर्च किए 15,524 करोड़ रुपये
अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए तमाम कंपनियां कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) कार्यक्रम के तहत खूब खर्च करती हैं। कंपनियों द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में इस मद में रिकॉर्ड खर्च दिखाया गया, लेकिन यह पता लगाना बहुत मुश्किल काम है कि आखिर यह पैसा कहां खर्च किया जा रहा है। सितंबर 2022 में कॉरपोरेट मामलों के […]
Amit Shah Portfolio: HUL से MRF और P&G समेत इन टॉप कंपनियों में अमित शाह ने लगाया हैं अपना पैसा
Amit Shah Portfolio: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर लोक सभा सीट से शुक्रवार यानी 19 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने 2019 में इसी सीट से चुनाव जीता था। उनके चुनावी हलफनामे में सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, अमित शाह ने कई लिस्टेड कंपनियों पर 1 करोड़ रुपये से ज्यादा का दांव […]
Lok Sabha Election 2024: धनवान प्रत्याशियों के पास अचल से ज्यादा चल संपत्ति
लोक सभा का चुनाव लड़ रहे धनी प्रत्याशियों के पास अचल के बजाय चल संपत्ति अधिक है। सभी दलों के शीर्ष दस धनी उम्मीदवारों की कुल चल संपत्ति की कीमत 1, 815 करोड़ रुपये है। यह उनकी अचल संपत्ति की कीमत से लगभग दोगुनी या इससे भी अधिक है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के […]
बैंकों में लगातार तीसरे साल भी कर्ज से पीछे छूटी जमा राशि, परिवारों का लोन रिकॉर्ड स्तर पर
भारत के परिवार पिछले 3 साल से बैंकों से कर्ज ज्यादा ले रहे हैं और उसकी तुलना में जमा कम कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनैंशियल सर्विसेज ‘इकोस्कोप’ की 19 मार्च की रिपोर्ट से मिले आंकड़ों से पता चलता है कि दिसंबर 2023 को समाप्त 9 महीनों के दौरान परिवारों ने सकल घरेलू उत्पाद के […]
याद आने लगा परियोजनाओं का लापतागंज, क्या चुनावी वादे फिर होंगे बदरंग
लापतागंज का नाम तो आपने सुना ही होगा। यह एक छोटे से शहर की कहानी थी जिसे सिस्टम भूल गया था, और उसकी कल्पना हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार (satirist) शरद जोशी ने की थी। भुला दिए गए सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट्स का एक ऐसा ही लापतागंज (भूली हुई जगह) मार्च में फिर से […]
Private sector: नई परियोजनाओं की घोषणा में रिकॉर्ड उछाल, विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक
निजी क्षेत्र ने मार्च में नई परियोजनाओं की रिकॉर्ड के करीब घोषणाएं कीं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी (सीएमआईई) के आंकड़ों के मुताबिक निजी क्षेत्र की नई परियोजनाओं की मार्च 2024 में समाप्त हुई तिमाही की घोषणाओं का मूल्य 9.8 लाख करोड़ रुपये था। यह वर्ष 2009 के बाद से दूसरा सर्वाधिक आंकड़ा है। सर्वाधिक […]
लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों ने Google पर झोंके विज्ञापन, करीब 100 करोड़ पहुंचा खर्च; UP टॉप पर
विभिन्न राजनीतिक दलों ने पिछले कुछ महीनों के दौरान गूगल के माध्यम से विज्ञापन पर खर्च बढ़ा दिया है। विशेष तौर पर राजनीतिक विज्ञापनों पर बीते तीन महीने में मार्च तक खर्च लगभग 100 करोड़ रुपये पहुंच चुका है। यह धनराशि पिछले साल की इसी अवधि के 11 करोड़ रुपये से नौ गुना अधिक है। […]
Electoral Bonds: छोटी फर्मों ने अपने मुनाफे का बड़ा हिस्सा चंदे में दिया, टॉप 10 कंपनियों के मुकाबले बहुत ज्यादा अंतर
छोटी कंपनियों ने बड़ी कंपनियों की तुलना में अपने शुद्ध मुनाफे का बड़ा हिस्सा चुनावी बॉन्ड के रूप में राजनीतिक दलों को चंदा दिया है। देश की 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों ने पिछले चार वर्षों में अपने कुल मुनाफे का महज 0.2 फीसदी के बराबर ही चंदा दिया है, जबकि, 10 सबसे कम मूल्यवान कंपनियों […]
शहरों में किराये के घर का बढ़ा दाम, भारत में ग्रामीण इलाकों में शिक्षा पर घटा खर्च: HCES रिपोर्ट
भारत के शहरों में रहने वाले लोग किराये के घर पर अब अधिक धन खर्च कर रहे हैं। वे 10 साल या 12 साल पहले की तुलना में घर के बजट का ज्यादा हिस्सा मकान के किराये पर खर्च कर रहे हैं। हालिया घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) 2022-23 के अनुसार शहरी भारत में मासिक […]









