लेखक : सचिन मामपट्टा

वित्त वर्ष 2024-25 में नियामक जांच-परख बढ़ने और संस्थागत विरोध के बीच कंपनियों के रॉयल्टी भुगतान में कटौती की आशंका है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी (सीएमआईई) के आंकड़ों से पता चलता है कि रॉयल्टी और तकनीकी विशेषज्ञता का भुगतान उत्पादित वस्तुओं के मूल्य के सापेक्ष वित्त वर्ष 2010 के बाद से सबसे कम रहा […]

पिछले वर्ष के दौरान गैर-अनुपालन की वजह से प्रवर्तकों के जब्त डीमैट खातों में वृद्धि हुई है। स्टॉक एक्सचेंजों ने ऐसे ज्यादा खाते जब्त किए हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की 12 अगस्त को जारी 2024-25 की सालाना रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार, बीएसई ने 457 कंपनियों के प्रवर्तकों के डीमैट खाते फ्रीज […]

म्युचुअल फंडों के डायरेक्ट प्लान में सलाह पर किए जाने वाले निवेश की हिस्सेदारी पिछले 18 महीनों में बढ़ी है। यह वृद्धि निवेशकों की तरफ से अपने आप किए जाने वाले निवेश के मुकाबले तेजी से हुई है। निवेश सलाहकारों या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सेवा प्रदाताओं के जरिये डायरेक्ट स्कीम में निवेश करने वालों ने अपनी […]

कंपनियों की वा​र्षिक आम बैठक (एजीएम) के प्रति शेयरधारकों की दिलचस्पी घट रही है। साल 2025 के शुरुआती आंकड़ों से पता चलता है कि हर 10,000 शेयरधारकों में से महज एक ने ही एजीएम में भाग लिया, जबकि साल 2019 में यह आंकड़ा 5 से 8 गुना अधिक था। एजीएम में शेयरधारकों की मौजूदगी में […]

भारतीय कंपनियों ने पिछले छह वर्षों में इक्विटी की विदेशी सूचीबद्धता के जरिये पूंजी नहीं जुटाई है। यह उदारीकरण के बाद का सबसे लंबा अंतराल है। प्राइम डेटाबेस के आंकड़ों के अनुसार इस जरिये से रकम जुटाने का आखिरी मामला 2018 में हुआ था। साल 1992 से 2016 तक लगभग हर साल विदेश में घरेलू […]

कंपनियों को कच्चे माल से तैयार उत्पाद बनाने में लगने वाले दिनों की संख्या पिछले कई वर्षों के निचले स्तर पर पहुंच गई है। वर्क इन प्रोग्रेस साइकल (डब्ल्यूआईपी चक्र) यानी उत्पाद तैयार करने में लगने वाली अवधि वित्त वर्ष 2024-25 में घटकर 14.2 दिनों की रह गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी (सीएमआईई) […]

हाल की तिमाही में जितनी भी नई परियोजनाओं की घोषणा की गई हैं उनमें से आधे से ज्यादा विनिर्माण क्षेत्र की हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी (सीएमआईई) के आंकड़ों के अनुसार जून 2025 में समाप्त तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र में करीब 2.3 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं की घोषणा की गईं। यह कुल घो​षित […]

देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य में शेयर बाजार के निवेशकों की तादाद में जबरदस्त उछाल दिख रही है। नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) मार्केट पल्स प्रकाशन के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान बिहार में पंजीकृत निवेशकों की कुल संख्या बढ़कर 52 लाख हो गई। वित्त वर्ष 2020 तक बिहार […]

किराए की संपत्तियों और इन्फ्रास्ट्रक्चर परिसंपत्तियों का प्रबंधन करने वाली निवेश कंपनियां अपना ऋण स्तर बढ़ा रही हैं। प्राइम डेटाबेस के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि वर्ष 2025 की पहली छमाही में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (रीट) या इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) से लगभग हर 10 दिन में एक ऋण (डेट) निर्गम […]

नियामकीय बदलाव उस सेगमेंट को और ज्यादा रफ्तार दे सकते हैं जिसने 2022 से लगातार  तेजी दर्ज की है। पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा (पीएमएस) विकल्प के तहत को-इन्वेस्टमेंट की परिसंपत्तियां 2022 के अधिकांश समय में 50 करोड़ से कम थीं और उसके एक दर्जन से कम ग्राहक थे। नए नियामकीय आंकड़े से पता चला है कि […]