लेखक : रुचिका चित्रवंशी

कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय विलय एवं अधिग्रहण के लिए प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताओं को सरल बनाने और फास्ट ट्रैक का दायरा बढ़ाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों से इनपुट मांग रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। अधिकारी ने कहा, ‘हम हितधारक चर्चा की प्रक्रिया में हैं। फिलहाल अन्य मंत्रालयों के साथ बातचीत चल […]

केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में जनवरी 2025 में सालाना आधार पर 51 फीसदी से अधिक का इजाफा दर्ज हुआ है। लेखा महानियंत्रक के आंकड़ों के अनुसार इसमें इजाफा प्रमुख तौर पर रेलवे पर खर्च, राज्यों को अंतरण और रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के कारण हुआ है।  सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का पूंजीगत […]

दीवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) पेश किए जाने के वर्षों बाद अब ज्यादातर कंपनियां समाधान पा रही हैं और परिसमापन यानी कंपनियों का अस्तित्व खत्म करने की संख्या कम हो रही है। भारतीय दीवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने अपने ताजा न्यूजलेटर में यह जानकारी दी है। दीवाला नियामक ने कहा कि […]

देश के किसी भी युवा के लिए जो कॉलेज से अपनी पढ़ाई किसी फील्ड में पूरी कर रहा है, इंटर्नशिप पाना एक मुश्किल टास्क होता है। क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नौकरी पाने के लिए इंटर्नशिप अब जरूरी होते जा रही है। देश के युवाओं की इस practical problem को समझकर केंद्र सरकार ने PM Internship […]

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के अध्यक्ष चरणजोत सिंह नंदा ने आयकर विधेयक में अकाउंटेंट की परिभाषा में लागत लेखाकार और कंपनी सेक्रेटरी को शामिल किए जाने की मांग के मद्देनजर कहा कि टैक्स ऑडिट वास्तव में चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) की विशेषता का क्षेत्र है। नंदा ने कहा कि इस मुद्दे को कॉरपोरेट […]

केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के 1.4 लाख करोड़ रुपये राज्यों के सिंगल नोडल एजेंसी (एसएनए) खातों में पड़े हैं, जिनका इस्तेमाल नहीं हो पाया। वित्त वर्ष 2026 के बजट के मुताबिक इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, जल जीवन मिशन, शहरी पुनरुद्धार मिशन और स्वच्छ भारत मिशन-शहरी योजना के लिए आवंटित राशि प्रमुख रूप से शामिल […]

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। हाल में दिल्ली उच्च न्यायालय ने ‘कामकाज के विभाजन’ के मानकों का उल्लंघन करने के आधार पर लेखापरीक्षा नियामक के 11 कारण बताओ नोटिसों को रद्द कर दिया था। मामले से जुड़े जानकारों के […]

केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक ने मंगलवार को कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजीएमबीवाई) के तहत कुल 8.86 लाख परिवारों को फायदा हुआ है, जिसका उद्देश्य छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने को बढ़ावा देना है। पीएमएसजीएमबीवाई दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू ‘रूफटॉप’ सौर पहल है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री नाइक […]

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने मंगलवार को राज्य सभा में कहा कि यह बात सच्चाई से परे है कि सरकार ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा मुहैया नहीं करा पा रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर डॉक्टरों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन सरकार […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आर्थिक बुनियाद मजबूत रहने से देश की अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर लौट रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार भारत का दुनिया में सर्वाधिक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का दर्जा बरकरार रखने के लिए सभी उपाय करेगी। सीतारमण ने मंगलवार को लोक सभा में बजट […]