वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि नियामकीय व्यवस्था न सिर्फ बेहतर प्रशासन को सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि इससे उद्यमों की सक्षमता, औपचारीकरण में वृद्धि के साथ व्यवस्था में भरोसा बढ़ता है।
कोलकाता में कॉरपोरेट भवन के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए सीतारमण ने कहा कि सरकार विकास में निजी क्षेत्र को एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में देखती है। इसी कॉरपोरेट भवन में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) के लिए पहला सुविधा केंद्र होगा।
वित्त एवं कंपनी मामलों की मंत्री सीतारमण ने कहा, ‘व्यापार संबंधी नियमों, उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने, कॉरपोरेट प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता को प्रोत्साहित करने वाले संस्थानों को मजबूती प्रदान करने और नवोन्मेष और कौशल विकास की संस्कृति को समर्थन देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।’
वित्त मंत्री ने कहा कि कारोबार सुगमता, भारत को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने के सरकार के दृष्टिकोण का एक प्रमुख घटक है। उन्होंने कहा, ‘तेजी से बदल रहे वैश्विक नीति परिदृश्य के इस दौर में अनेक अनिश्चितताएं हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि आर्थिक लचीलापन बनाने का सबसे प्रभावी मार्ग घरेलू दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता का निर्माण करना है।’
कॉरपोरेट भवन में एमसीए के विभिन्न कार्यालय होंगे, जिसमें क्षेत्रीय निदेशालय (पूर्व), कंपनी पंजीयक, परिसमापक कार्यालय, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, एनसीएलटी (कोलकाता शाखा) और ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवाला बोर्ड एक ही छत के नीचे होंगे।
पीएमआईएस के लिए सुविधा केंद्र खुलने से इच्छुक इंटर्न को आवेदन संबंधी जानकारी और उससे जुड़ी जानकारियां हासिल करने में मदद मिलेगी।
यह केंद्र पात्र उम्मीदवारों के लिए पीएमआईएस पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही पेशेवर करियर परामर्श और मार्गदर्शन भी इस केंद्र पर मिल सकेगा। यह उम्मीदवारों की योग्यता और रुचियों के मुताबिक उपयुक्त इंटर्नशिप के अवसरों की जानकारकी देगा। वित्त मंत्री ने कहा कि यह केंद्र आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से पेशेवर अवसरों के बारे में जागरूकता का प्रसार करेगा।
