ऑयल रिजर्व फंड से फर्टिलाइजर सब्सिडी की होगी भरपाई, फिस्कल डेफिसिट कम करने में मिलेगी मदद!
सरकार पहली बार वित्त वर्ष 2025-26 में अपने उर्वरक सब्सिडी कार्यक्रम के एक हिस्से के वित्तपोषण के लिए तेल उद्योग विकास कोष (ओआईडीएफ) का इस्तेमाल करेगी। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026 के बजट में 23,000 करोड़ रुपये के शुद्ध अतिरिक्त संसाधनों का प्रावधान किया है। इसे ओआईडीएफ, कृषि बुनियादी […]
स्मॉल सेविंग स्कीम में पैसा लगाने वालों के लिए बुरी खबर! सरकार ब्याज दरों पर चला सकती हैं कैंची; जानिए क्यों
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा दरों में कटौती के बाद खपत को बढ़ावा देने के लिए, वित्त मंत्रालय अगले वित्तीय वर्ष में छोटी बचत योजनाओं (Small Savings Schemes) की दरों में कमी लाने पर विचार कर सकता है। इसकी जानकारी सरकारी सूत्रों ने दी। शुक्रवार को केंद्रीय बैंक ने साल की पहली मौद्रिक नीति समीक्षा […]
आईबीबीआई ने रखा आपस में जुड़ी इकाइयों के लिए समन्वित दिवालिया समाधान का प्रस्ताव
भारतीय ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (आईबीबीआई) ने एक चर्चा पत्र में आईबीसी नियमनों में संशोधनों के लिए कहा है। इनमें दिवालियापन के तहत समूची कंपनी और उसके विशिष्ट कारोबारों या परिसंपत्तियों दोनों ही स्थितियों के लिए एक साथ समाधान योजनाओं को आमंत्रित करने की अनुमति देना शामिल है। नियामक ने कहा, ‘इस प्रस्ताव से […]
बजट से मांग में वृद्धि को सहारा, निजी क्षेत्र को पूंजी निर्माण में मिलेगी मदद: वी अनंत नागेश्वरन
मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने आज कहा कि केंद्रीय बजट में कर कटौती की घोषणा ने घरेलू अर्थव्यवस्था में मांग में बनी अनिश्चितता को कम कर दिया है। इस कदम से निजी क्षेत्र को पूंजी निर्माण में मदद मिलेगी। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की ओर से आयोजित बजट के बाद परिचर्चा में नागेश्वरन […]
पूंजीगत व्यय को 3 फीसदी से ऊपर बनाए रखना बेहतर मापदंड
वित्त वर्ष 2026 के बजट में ऋण और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात को वित्त वर्ष 2031 तक लगभग 50 प्रतिशत तक लाने का खाका दिया गया है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने रुचिका चित्रवंशी और असित रंजन मिश्र को साक्षात्कार में बताया कि इसके पीछे क्या तर्क है […]
वेतन आयोग का तुरंत नहीं दिखेगा कोई खास प्रभाव : व्यय सचिव
केंद्रीय बजट 2025-26 पेश होने के बाद व्यय सचिव मनोज गोविल ने नई दिल्ली में रुचिका चित्रवंशी और असित रंजन मिश्र के साथ बजट के बाद बातचीत में एकीकृत पेंशन योजना और वेतन आयोग से लेकर पूंजीगत व्यय पर निरंतर जोर देने जैसे मुद्दों पर बात की। पेश हैं बातचीत के मुख्य अंश: अल्पावधि में […]
Budget 2025: बजट में हमने सुनी जनता की आवाज: सीतारमण
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शीर्ष अधिकारियों की अपनी टीम के साथ संवाददाता सम्मेलन में वित्त वर्ष 2025-26 के बजट की बारीकियों पर प्रकाश डाला। इस दौरान उन्होंने कर सरलीकरण के मार्ग, पूंजीगत व्यय पर जोर जैसे कई मसलों पर बात की। नया कर विधेयक कब पारित होगा? वित्त मंत्री: कोई भी विधेयक पहले […]
Budget 2025: पूंजीगत खर्च में मामूली बढ़ोतरी, राज्यों को 1.5 लाख करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज
आम बजट में वित्त वर्ष 2026 के लिए पूंजीगत खर्च 11.2 लाख करोड़ रुपये आंका गया है जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में लगभग 10 फीसदी ज्यादा है। वित्त वर्ष 2025 के लिए बजटीय पूंजीगत खर्च 11.11 लाख करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 25 के लिए संशोधित अनुमानों के मुताबिक सरकार 10.18 […]
तेज वृद्धि के लिए कम हो नियमन का बोझ: वी अनंत नागेश्वरन
मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने आज कहा कि जब वैश्वीकरण से लाभ नहीं मिल रहा हो तो अर्थव्यवस्था की वृद्धि को गति देने के लिए भारत को घरेलू कारकों पर भरोसा करने की जरूरत है और इसके लिए विनियमों का बोझ कम करना होगा। आर्थिक समीक्षा 2024-25 पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते […]
आईबीसी का पर्याप्त इस्तेमाल नहीं कर रहीं कंपनियां: IBBI चेयरपर्सन रवि मित्तल
भारतीय दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के चेयरपर्सन रवि मित्तल ने गुरुवार को कहा कि भारत की कंपनियों को अभी ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता (आईबीसी) का इस्तेमाल सीखना है। उन्होंने कहा कि अगर कंपनियों को जो भी समस्याएं हो रही हैं नियामक बाधाओं के समाधान के लिए इनके अध्ययन को इच्छुक है। एसोसिएटेड […]