लेखक : खुशबू तिवारी

नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई अभी भी क्लियरिंग और सेटलमेंट शुल्कों को लेकर आपस में सहमति नहीं बना पाए हैं और यह विवाद एक साल से ज्यादा समय से चला आ रहा है। एनएसई ने अपने ताजा वित्तीय विवरण में कहा है कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक एनएसई क्लियरिंग (एनसीएल) के पास बाजार […]

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने स्टॉक एक्सचेंजों के साथ एल्गोरिदम (एल्गो) ट्रेडिंग मुहैया कराने वाला पैनल अनिवार्य कर दिया है। उसने ऐप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) का उपयोग करने के नियमों को भी परिभाषित किया है। नए नियमों का मकसद नियामकीय खामियों को दूर करना और निवेशकों की सुरक्षा में इजाफा करना है। भारतीय […]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को रेलिगेयर एंटरप्राइजेज की एक्जीक्यूटिव चेयरपर्सन रश्मि सलूजा को राहत देने से इनकार कर दिया। सलूजा ने 7 फरवरी को होने वाली सालाना आम बैठक में उनकी जगह नए निदेशक की नियुक्ति वाले प्रस्ताव के खिलाफ अदालत में अर्जी दी थी। रोटेशन के हिसाब से रिटायर होने वाली सलूजा ने […]

बीएसई ने गुजरात के गिफ्टी सिटी में इंटरनैशनल फाइनैं​शियल सर्विसेज सेंटर (आईएफएससी) में सेंसेक्स डेरिवेटिव अनुबंधों की शुरुआत की है। अमेरिकी डॉलर-केंद्रित अनुबंधों का इंडिया इंटरनैशनल एक्सचेंज (इंडिया आईएनएक्स) पर कारोबार होगा जो गिफ्ट-आईएफएससी के लिए बीएसई का स्टॉक एक्सचेंज है। नए अनुबंध 22 घंटे की ट्रेडिंग अव​धि के लिए हैं और ये वै​श्विक कारोबारियों […]

तीन अग्रणी प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्मों ने कॉरपोरेट प्रशासन संबंधी चिंता का हवाला देते हुए रेलिगेयर एंटरप्राइजेज के बोर्ड में निदेशक के तौर पर रश्मि सलूजा की ​दोबारा नियुक्ति के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान की सिफारिश की है। स्टेकहोल्डर्स एम्पावरमेंट सर्विसेज (एसईएस), इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर एडवाइजरी सर्विसेज (आईआईएएस) और इनगवर्न रिसर्च ने वित्तीय सेवा फर्म के तीन […]

इंटरनैशनल फाइनैंशियल सर्विसेज सेंटर (आईएफएससी) से बाहर परिचालन करने वाली इकाइयों के लिए बजट में छूट की घोषणा के बाद गिफ्ट सिटी से ज्यादा पार्टिसिपेटरी नोट्स (पी-नोट्स) जारी होने की संभावना है। अब पी-नोट्स को ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स (ओडीआई) कहा जाता है। विशेषज्ञों ने कहा कि नए कदमों से मॉरीशस और सिंगापुर के मुकाबले गिफ्ट […]

सरकार ने कर व्यवस्था में विसंगति दूर की है। इसके बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को सूचीबद्ध बॉन्डों, ऋणपत्रों, डेट म्युचुअल फंडों और सूचीबद्ध तरजीही शेयरों पर कर की कम दर का लाभ नहीं मिल पाएगा। आम बजट में स्पष्ट किया गया है कि एफपीआई को ऐसी निवेश प्रतिभूतियों पर 12.5 फीसदी की दर से […]

केंद्र सरकार ने गुजरात में गिफ्ट सिटी इंटरनैशनल फाइनैंशियल सर्विस सेंटर (आईएफएससी) में पूंजी जुटाने की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई कर प्रोत्साहनों की घोषणा की है। इनमें सनसेट क्लॉज 5 साल बढ़ाने, म्युचुअल फंड स्थानांतरण के लिए प्रोत्साहन और विदेशी डेरिवेटिव (ओडीआई) में कारोबार करने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को राहत […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रतिभूतियों को पूंजी संपत्ति के रूप में नए सिरे से वर्गीकृत करते हुए श्रेणी 1 और 2 में वैकल्पिक निवेश कोषों (एआईएफ) को कर राहत देने की घोषणा की है। इस बदलाव से एआईएफ भी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के समान हो जाएंगे। वित्त मंत्री ने बजट घोषणाओं में कहा, ‘श्रेणी […]

आर्थिक समीक्षा में नियामकीय निकायों मसलन भारतीय रिजर्व बैंक, बाजार नियामक सेबी और बीमा नियामक आईआरडीएआई में नियामकीय प्रभाव आकलन (आरआईए) के लिए संस्था बनाने की बात कही है। उसने सुझाव दिया है कि इन स्वतंत्र वित्तीय नियामकों के नियमनों के आकलन के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी बनाई जा सकती है। इसका काम नियामकीय प्रक्रियाओं […]