लेखक : ध्रुवाक्ष साहा

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा भारत सहित कई देशों के लिए 90 दिनों के शुल्क स्थगन की घोषणा के बाद वैश्विक विनिर्माता इस अवधि के दौरान अमेरिका में माल पहुंचाने की जल्दबाजी में हैं। ओस्लो की समुद्री विश्लेषण फर्म जेनेटा के मुख्य विश्लेषक पीटर सैंड ने कहा, ‘90 दिनों के लिए शुल्क स्थगित करने […]

केंद्र सरकार परिवहन क्षेत्र के समस्त नियोजन को एकीकृत कर एक मंत्रालय के तहत लाना चाहती है। बिज़नेस स्टैंडर्ड को सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस पहल का मकसद परिवहन क्षेत्र के कई क्षेत्रों में आने वाली दिक्कतों को दूर करना है। इस मामले के जानकार एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अनुसार, ‘मार्च […]

आगामी 2 अप्रैल से जवाबी शुल्क लगाने की अमेरिका की योजना से भारत के लिए नए अवसर सामने आएंगे। सरकार की शीर्ष विचार संस्था नीति आयोग के एक शुरुआती विश्लेषण में कहा गया है कि अमेरिका ने चीन, मेक्सिको और कनाडा जैसे देशों पर अतिरिक्त 20-25 प्रतिशत शुल्क लगा रखे हैं जिससे कहीं न कहीं […]

भारत सरकार ने देश की वैश्विक समुद्री ताकत बढ़ाने के लिए एक सरकारी कंसोर्टियम बनाया है। अब सरकार India Global Ports को घरेलू अनुभव देने की योजना बना रही है ताकि यह अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए अनुभव और विश्वसनीयता हासिल कर सके। इस बारे में जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने यह बताया। एक वरिष्ठ सरकारी […]

भीषण गर्मी और बिजली की जबरदस्त मांग के सभी रिकॉर्ड 2024 में टूटने के बाद इस साल गर्मी के दौरान दोनों मामलों में और तेजी दिखते के आसार हैं। देश के सभी हिस्से भीषण गर्मी से निपटने के लिए तैयार हैं। ऐसे में बिजली की मांग बढ़कर 270 गीगावॉट की ऐतिहासिक ऊंचाई तक पहुंचने का […]

दिल्ली मेट्रो पर जल्द ही माल ढुलाई सेवाएं शुरू होने वाली हैं। लॉजिस्टिक्स कंपनी ब्लू डार्ट और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने सामान की ढुलाई के लिए करने पर सहमति जताई है। यह दक्षिण एशिया पैसिफिक क्षेत्र में इस तरह का पहला कदम होगा। रविवार को इस समझौते के बारे में बयान जारी करते […]

संसद की एक स्थायी समिति ने रेलवे से कहा है कि वह अपनी ढुलाई में विविधता लाते हुए मुख्य जिसों जैसे कोयला, लौह अयस्क और सीमेंट से परे भी प्रदर्शन को बेहतर करे। समिति ने यात्री प्रणाली की तरह ही ढुलाई में सेवा मॉडल विकसित करने की सिफारिश की। अभी स्थायी समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक […]

अमेरिका की सरकार भारत पर शुल्क (टैरिफ) और गैर-शुल्क बाधाओं को काफी हद तक कम करने के लिए दबाव बना रही है ऐसे में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने गुरुवार को कहा कि भारत को अधिक जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि यह एक छोटी खुली अर्थव्यवस्था से अब एक उभरती […]

इंडियन रेलवे फाइनैंस कॉरपोरेशन (आईआरएफसी) के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी मनोज कुमार दुबे ने बुधवार को बताया कि यह कंपनी देशभर में मेट्रो परियोजनाओं को धन मुहैया कराने के अवसर तलाशेगी। आईआरएफसी भारतीय रेल का वित्तपोषण करने वाली यानी ऋण मुहैया करने वाली एकमात्र कंपनी है और इसे हाल में ही नवरत्न […]

पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने ढांचागत विकास के लिए भारत के तटीय क्षेत्र के निचले इलाकों में बड़े भूखंड (साल्ट लैंड) उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। मंत्रालय देश के बड़े बंदरगाहों और लॉजिस्टिक सुविधाओं में ढांचागत सुविधाओं का विस्तार करना चाह रहा है। इस मामले से वाकिफ सूत्रों ने इसकी जानकारी […]