आईटी नियमों में बदलाव बना विवाद, मीडिया संगठनों ने उठाई आवाज; सेंसरशिप बढ़ने का डर
दिल्ली की एक गैर-लाभकारी कानूनी संस्था सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर (एसएफएलसी) इंडिया, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (आईआईएफ), प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और पत्रकारों के 5 अन्य संगठनों ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) 2021 में प्रस्तावित संशोधनों को वापस लेने की मांग की है। इन संगठनों का कहना है कि इससे […]
PLI में देसी मूल्यवर्धन की होगी समीक्षा, मंत्रालयों से मांगी रिपोर्ट
कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक उच्चस्तरीय समिति ने सभी मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध किया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के तहत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं में देसी मूल्यवर्धन (डीवीए) संबंधी आवश्यकताओं के उल्लंघन के मामलों की समीक्षा करें। मामले से जुड़े सूत्रों ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को यह जानकारी दी। सूत्रों […]
कंटेंट क्रिएटर्स पर कसेगा शिकंजा! IT नियमों में बदलाव के लिए बढ़ सकती है राय देने की समयसीमा
सरकार सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) में प्रस्तावित संशोधनों पर हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करने की समयसीमा बढ़ा सकती है। इन संशोधनों के तहत यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स (पूर्व में ट्विटर) जैसे प्लेटफॉर्म पर स्वतंत्र समाचार और समसामयिक विषयों पर कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर को नियमों के दायरे […]
DPDP कानून से अमेरिकी कंपनियों को झटका! भारत में काम करना होगा मुश्किल
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) ने कहा है कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) ऐक्ट और उसके तहत बने प्रशासनिक नियमों में क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों (सीआईसी) के लिए डीम्ड कंसेंट व्यवस्था की कमी का असर अमेरिका सहित ऐसी कंपनियों के भारत में काम करने की क्षमता पर पड़ सकता है। यूएसटीआर के अनुसार, ‘वित्तीय संस्थान सीआईसी […]
भारत में 2025 में 65 बार इंटरनेट शटडाउन, दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल
भारत में पिछले साल 65 बार इंटरनेट पूरी तरह बंद किया गया। इससे यह दुनिया भर में सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन लागू करने वाले शीर्ष देशों में शामिल हो गया। एक्सेस नाउ और कीप इट ऑन की एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है। पिछले साल 52 देशों में कम से कम 313 बार […]
अश्विनी वैष्णव की कंपनियों को दो टूक: घरेलू डिजाइन पर दें जोर वरना रद्द होगी ECMS मंजूरी
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री Ashwini Vaishnaw ने सोमवार को कहा कि अगर ‘इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम’ (ईसीएमएस) के तहत मंजूर की गई परियोजनाओं में भारत में घरेलू डिजाइन क्षमताएं स्थापित करने और उन्हें शामिल करने पर ध्यान नहीं दिया गया तो तो केंद्र सरकार कंपनियों को दी गई मंजूरियों को रद्द करने में […]
वायरल कंटेंट पर तेज कार्रवाई की योजना, IT मंत्रालय जल्द ला सकता है 1 घंटे में कंटेंट हटाने का नियम
इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 (3)(बी) के तहत सामग्री हटाने की समय सीमा को वर्तमान में अनुमत तीन घंटे से घटाकर एक घंटा करने पर विचार कर रहा है। मामले से अवगत सूत्रों ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को इसकी जानकारी दी। एक अधिकारी ने कहा कि ऐसा कदम तभी उठाया […]
AI चिप्स से दुनिया जीतने की तैयारी में ये भारतीय कंपनी, जुटाएगी 25 करोड़ रुपये
सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन और विनिर्माण स्टार्टअप डीपग्रिड सेमी अपने आर्टिफिशल इंटेलीजेंस (एआई) से संचालित सिस्टम-ऑन-चिप (एसओसी) समाधानों के लिए 25 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। यह एसओसी समाधान एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) के लिए है। कंपनी के संस्थापक अरविंद प्रसाद के अनुसार इन चिप को बाजार में लाने डिजाइन तैयार करने […]
कई मंत्रालय रोक सकेंगे कंटेंट! कानून में संशोधन की तैयारी
वेबसाइटों या प्लेटफॉर्मों को अब अन्य मंत्रालय भी आपत्तिजनक सामग्री (कंटेंट) को हटाने या ब्लॉक करने का आदेश दे सकते हैं। केंद्र सरकार इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69(ए) में संशोधन पर विचार कर रही है। इसके जरिये सूचना एवं प्रसारण, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय जैसे कुछ प्रमुख मंत्रालयों […]
WhatsApp का बड़ा फीचर, पैरेंट्स तय करेंगे कौन करेगा चैट
मेसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप ने बुधवार को नए अभिभावक-नियंत्रित अकाउंट पेश किए। इससे माता-पिता और अभिभावक अपने 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए व्हाट्सऐप सेटअप कर सकते हैं। इसकी खासियत यह है कि इन अकाउंट के प्राइवेसी टूल को केवल मुख्य डिवाइस पर ही प्रबंधित किया जा सकता है। व्हाट्सऐप ने एक ब्लॉग […]







