इस योजना से 2017 तक 92.4 लाख लोगों के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार सृजन होगा।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में कल आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय
समिति की बैठक के इस निर्णय की जानकारी देते हुए कहा गया, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 12वीं योजनावधि के दौरान केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित सीडीपी को जारी रखने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। यह कपड़ा मंत्रालय की योजना है।
बयान में कहा गया है कि इस योजना के लिए 889 करोड़ रपये निर्धारित किया गया है जिसमें केंद्र, राज्य और लाभार्थी के लिए 80:10:10 के अनुपात में वित्त पोषण ढांचे को विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों :पूर्वोत्तर राज्यों व जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ व झारखंड: में जारी रखा जाएगा।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि विशेष गुणवत्ता में वृद्धि और क्रास..ब्रीड रेशम ककून में सुधार करना है। सरकार ने 12वीं योजनावधि में रेशन उत्पादन में करीब 39 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा है।
भाषा
09131235 दि
नननन
