वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2024-25 में टैक्स स्लैब में मामूली फेरबदल और मानक कटौती में 25,000 रुपये की वृद्धि भले ही वेतनभोगी लोगों को बहुत रास नहीं आए लेकिन स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस) में हुए अन्य बदलावों से करदाताओं को कुछ अतिरिक्त राहत जरूर मिलेगी। किराया […]
आगे पढ़े
इस साल के बजट में राज्य औषधि नियामक प्रणालियों को मजबूत करने के लिए आवंटन में 2023-24 के संशोधित बजटीय अनुमानों की तुलना में काफी वृद्धि देखी गई। भारत के औषधि नियामक ने नियमित ऑडिट और जोखिम-आधारित निरीक्षण के साथ दवा विनिर्माण इकाइयों के प्रति सख्त रुख अपनाने पर जोर दिया है। 2024-25 में स्वास्थ्य […]
आगे पढ़े
Budget for MSME: इस साल के आम बजट ने भले ही बैंकों को दबाव वाले छोटे व मझोले उद्यमों को उधार देने के लिए प्रोत्साहित किया हो, लेकिन बैंक इस बात से चिंतित हैं कि ऐसे कर्ज गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NPA) बन जाएंगी, अगर फंसे कर्ज के वर्गीकरण के नियमों में ढील न दी जाए। वित्त […]
आगे पढ़े
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए लोगों को नौकरी देने के लिए प्रोत्साहन देने की पहल ऐसे समय की है जब कर्मचारियों की शुद्ध वृद्धि में युवाओं की हिस्सेदारी घट रही है। इसे रोजगार को रफ्तार देने की राह में एक बाधा के रूप में देखा जाता है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण […]
आगे पढ़े
शेयरों की पुनर्खरीद की कामयाबी की दर नए कर ढांचे के तहत घट सकती है क्योंकि उच्च कर के कारण शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम में शेयरधारक अपने शेयर बेचने से परहेज कर सकते हैं। प्राइम डेटाबेस के मुताबिक, पुनर्खरीद की कामयाबी की दर (पुनर्खरीद की प्रस्तावित रकम और वास्तविक पुनर्खरीद का अंतर) साल 2015 से भारतीय […]
आगे पढ़े
राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा का कहना है कि वित्त वर्ष 2025 के लिए कम कॉरपोरेट कर के अनुमान की मुख्य वजह चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में शीर्ष-170 कंपनियों के लाभ में आई गिरावट है। श्रीमी चौधरी के साथ बातचीत में उन्होंने बजट में हुईं कर संबंधित घोषणाओं के बारे में विस्तार से बताया। […]
आगे पढ़े
बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार जारी है। विपक्ष जहां बजट को भेदभावपूर्ण बताते हुए कई राज्यों की उपेक्षा का आरोप लगा रहा है, वहीं सरकार इससे इनकार कर रही है। यह मुद्दा बुधवार को संसद के अंदर और बाहर छाया रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के बिहार एवं आंध्र […]
आगे पढ़े
लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किसान नेताओं के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद बुधवार को कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी किसानों का हक है और यह सुनिश्चित करने के लिए ‘इंडियन नैशनल डेवलपमेंटन इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) के घटक दल सरकार पर दबाव बनाएंगे। किसान नेताओं ने राहुल गांधी […]
आगे पढ़े
केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मत्री सर्वानंद सोनोवाल ने बजट के बाद बातचीत में कहा कि जहाज निर्माण के क्षेत्र में भारत अभी विश्व में 12वें स्थान पर है और 2030 तक शीर्ष 10 और 2047 तक शीर्ष 5 देशों में शामिल होने की कवायद की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके मुताबिक जल्द […]
आगे पढ़े
वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने वित्त वर्ष 2024-25 के भारत के बजट को सराहा है और सरकार के घाटा कम करने की प्रतिबद्धता की भी सराहना की है। मूडीज रेटिंग्स ने कहा है कि बजट साख के लिए सकारात्मक है। मूडीज रेटिंग्स ने एक बयान में कहा, ‘सरकार का बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत खर्च कुल […]
आगे पढ़े