जीवन बीमा कंपनियों का न्यू बिजनेस प्रीमियम (एनबीपी) फरवरी में 11.6 प्रतिशत घटा है। सरकारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के तुलनात्मक रूप से कमजोर प्रदर्शन के कारण ऐसा हुआ है, जिसके प्रीमियम में 22 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल के आंकड़ों से पता चलता है कि जीवन […]
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एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में इलेक्ट्रिक बसों (ई-बस) की बिक्री वित्त वर्ष 2026-27 में 3.6 गुना बढ़कर 17,000 वाहनों पर पहुंच जाने का अनुमान है जो वित्त वर्ष 2024 में 3,644 थी। रेटिंग एजेंसी केयरएज की एक रिपोर्ट के अनुसार लागत में कमी, बेहतर चार्जिंग ढांचे और मददगार सरकारी नीतियों के […]
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संसद की एक स्थायी समिति ने रेलवे से कहा है कि वह अपनी ढुलाई में विविधता लाते हुए मुख्य जिसों जैसे कोयला, लौह अयस्क और सीमेंट से परे भी प्रदर्शन को बेहतर करे। समिति ने यात्री प्रणाली की तरह ही ढुलाई में सेवा मॉडल विकसित करने की सिफारिश की। अभी स्थायी समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक […]
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सरकार नई निर्यात संवर्धन योजनाओं की रूपरेखा को अंतिम रूप दे रही है। इसमें जवाबी शुल्क और अमेरिका द्वारा लगाए जाने वाले संभावित शुल्क के कारण पैदा हुई अनिश्चितता से निपटने के लिए पर्याप्त लचीलेपन का प्रावधान शामिल होगा। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उपरोक्त उल्लिखित अधिकारी ने कहा, ‘नई […]
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वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अगले सप्ताह की शुरुआत में फिर अमेरिका की यात्रा पर जा सकते हैं। इस मामले के जानकार व्यक्ति ने मंगलवार को बताया कि गोयल संशोधित उत्पाद सूची के साथ जा सकते हैं जिन पर भारत शुल्क घटाने के लिए तैयार है। गोयल के इस दौर का उद्देश्य भारत को […]
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इस वर्ष की आर्थिक समीक्षा और केंद्रीय बजट विनियमन पर खूब जोर रहा है। सरकार पहले लागू कई कानूनों और नियम-कायदों को वापस लेने पर विचार कर रही है। कायदे-कानून बनाते समय अगर सार्वजनिक सलाह-मशविरे पर जोर दिया गया होता तो यह कवायद नहीं करनी पड़ती। ढंग से मशविरा किया जाए तो नियमन न कम […]
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स्पेन के बार्सिलोना शहर में हर साल होने वाला दूरसंचार सम्मेलन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस इस बार कुछ खास रहा क्योंकि डॉनल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद दूरसंचार उद्योग के दिग्गज पहली बार एक साथ इकट्ठे हुए। इनमें टेलिफोनिका और चाइना मोबाइल से टेलस्ट्रा, टेलिनॉर और भारती एयरटेल तक के मुखिया शामिल […]
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न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देश की कृषि नीति का अनिवार्य अंग रहा है। इसके पीछे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा किसानों को कीमतों के जोखिम से बचाने जैसे नेक इरादे रहे हैं। लेकिन इसके कुछ अनचाहे परिणाम भी हैं जैसे फसलों की विविधता कम होना और देश के कुछ हिस्सों में पर्यावरण को नुकसान शामिल […]
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सरकार ने सोमवार को एक संसदीय समिति को बताया कि भारत ने आयात शुल्क घटाने के लिए अमेरिका से कोई वादा नहीं किया है और न ही अमेरिकी सरकार ने भारत को 2 अप्रैल तक ऐसा करने के लिए कहा है। सरकार के प्रतिनिधियों ने समिति को बताया कि बातचीत चल रही है और भारत […]
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बोआई का रकबा बढ़ने और अनुकूल मौसम के कारण चालू रबी सीजन 2024-25 में देश में गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान है। केंद्र सरकार द्वारा आज जारी दूसरे अग्रिम अनुमान में कहा गया है कि देश में गेहूं का उत्पादन 11.54 करोड़ टन रहने की उम्मीद है। 2024-25 सत्र में रबी फसल की […]
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