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रूसी तेल पर पश्चिमी देशों का दोहरा रवैया, अमेरिकी दबाव के बीच जयशंकर का पलटवारकोयला मंत्रालय ने भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए मसौदा दिशानिर्देश जारी किएबीमा क्षेत्र की बिक्री बढ़ी पर शुरुआती चुनौतियांइलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 5,532 करोड़ रुपये की 7 परियोजनाएं मंजूरडायरेक्ट असाइनमेंट को बैंकों से वरीयता मिलने की संभावनासरकारी बैंकों में विदेशी निवेश 49% तक बढ़ाने की तैयारी, सरकार खोल सकती है दरवाजेलगातार तीन तिमाहियों की बढ़त के बाद कारोबारी धारणा में गिरावटसेबी ने मिल्की मिस्ट डेयरी फूड, क्योरफूड्स इंडिया समेत 5 आईपीओ को मंजूरी दीऋण के सार्वजनिक निर्गम में चुनिंदा निवेशकों को प्रोत्साहन पर विचारDollar vs Rupee: आयातकों की लगातार डॉलर मांग से रुपये में कमजोरी
अर्थव्यवस्था

रकम के दूसरे विकल्प तलाशे उद्योग: दास

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज कहा कि उद्योग को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए रकम का इंतजाम करते समय बैंकों के अलावा दूसरे माध्यम भी तलाशने चाहिए क्योंकि कर्ज फंसने के कारण बैंक और जोखिम नहीं लेना चाहते। दास ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की संचालन परिषद की बैठक में […]

अर्थव्यवस्था

वित्तीय बाजारों व वास्तविक स्थिति में अंतर

आर्थिक स्थिति की हकीकतों की तुलना में वित्तीय बाजारों के कुछ क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। इसकी वजह वैश्विक केंद्रीय बैंकों की ओर से उठाए गए प्रोत्साहन के कदम हैं। हालांकि इससे वित्तीय स्थिरता के लिए चुनौती पैदा हो सकती है।  वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) में इस तरह की चिंता को लेकर व्यापक […]

अर्थव्यवस्था

देश की वित्तीय व्यवस्था मजबूत

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आज अपनी छमाही वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट (एफएसआर) जारी करते हुए कहा कि पूंजीकरण अधिक होने और बैंकों के बीच जुड़ाव कम होने से बैंकिंग प्रणाली सुरक्षित है और मुश्किल हालात से उबरने में सक्षम है, लेकिन कोविड-19 संकट से फंसे ऋणों (एनपीए) में खासी बढ़ोतरी हो सकती है। आरबीआई गवर्नर […]

अर्थव्यवस्था

2025 तक रोजाना 15 लाख करोड़ रुपये डिजिटल लेनदेन!

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अनुमान जताया है कि अगले पांच वर्ष में डिजिटल माध्यम से होने वाला भुगतान रोजाना 1.5 अरब लेन-देन के साथ 15 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच सकता है। रिजर्व बैंक में भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग के मुख्य महाप्रबंधक पी वासुदेवन के मुताबिक फिलहाल 5 लाख करोड़ रुपये के लिए […]

बैंक

सूचनाओं पर आरबीआई और बैंक डाल रहे पर्दा

पुणे स्थित सजग नागरिक मंच के अध्यक्ष विवेक वेलणकर यह जानना चाहते थे कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने बीते वर्षों में फंसे ऋण के रूप में कितनी राशि बट्टे खाते में डाली है। उन्होंने सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत इस बारे में सूचना मांगी। बैंक ने इस हास्यास्पद तर्कहीन आधार पर सूचना […]

लेख

ऋण अदायगी के नियम

उच्च तीव्रता वाले संकेतकों का ताजा पाठ बताता है कि देश की अर्थव्यवस्था में आ रहे संकुचन की गति धीमी जरूर पड़ी है लेकिन आर्थिक गतिविधियां अभी भी कोविड-19 के आगमन के पहले के स्तर से काफी कम हैं। मौजूदा स्तर से आगे का सुधार धीमी गति से होने की उम्मीद है क्योंकि वायरस का […]

अर्थव्यवस्था

बैड बैंक से किनारा करेगी सरकार!

सरकार भारतीय बैंक संघ (आईबीए) को उसका मुंह तकने के बजाय बैंकों से रकम लेकर प्रस्तावित परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी (बैड बैंक) बनाने के लिए कह सकती है। आईबीए चाहता है कि सरकार इसकी प्रवर्तक बने। मगर सरकार संभवत: इससे इनकार कर उसे बैंकों की मदद से ही संस्था का गठन करने के लिए कहेगी। वित्त […]

कंपनियां

एनबीएफसी की ऋण प्रतिभूतियों के लिए एसबीआई कैप लाएगा एसपीवी

भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को कहा कि भारतीय स्टेट बैंक की पूंजी बाजार इकाई एसबीआईकैप तीन महीने में परिपक्व होने वाली अल्पावधि की ऋण प्रतिभूतियां एनबीएफसी से खरीदने के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) स्थापित करेगी। ये प्रतिभूतियां निवेश श्रेणी वाली होंगी। आरबीआई ने एक बयान में कहा, यह सुविधा 30 सितंबर, 2020 के […]

कंपनियां

गैर-बैंकिंग वित्तीय फर्मों के लिए आसान नहीं आगे की राह

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को कम लागत वाले सस्ते फंड मिलने लगे हैं लेकिन उनके क्रेडिट प्रोफाइल में गिरावट शुरू हो गई है और रेटिंग एजेंसियों ने चेताया है कि आगामी दिनों में एनबीएफसी की गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) में काफी वृद्धि हो सकती है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां 2018 में आईएलऐंडएफएस संकट के कारण पैदा हुई […]

बैंक

रिजर्व बैंक को धीरे धीरे मिलेगी ताकत

केंद्र सरकार सहकारी बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का नियंत्रण बढ़ाने के लिए उसे और शक्ति प्रदान करने वाले हाल में घोषित अध्यादेश को चरणबद्ध तरीके से अधिसूचित करेगी। वित्त मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक फिलहाल के लिए, नए अध्?यादेश को 29 जून से प्रभावी कर दिया गया है […]