facebookmetapixel
Advertisement
यूरोप में डीजल संकट गहराया, Reliance ने बढ़ाया एक्सपोर्ट; ब्राजील को भी रिकॉर्ड सप्लाईVedanta Share: Hindustan Zinc के दम पर दौड़ेगा शेयर? Q1 के बाद ब्रोकरेज ने जारी किए नए टारगेटGold silver price today:सोना ₹303 टूटा, चांदी ₹1,203 फिसलीNew Rules From August: LPG सिलेंडर से Tatkal टिकट तक… 1 अगस्त से बदल रहे हैं ये नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा असरFII vs DII: विदेशी निवेशक बेचते रहे, घरेलू निवेशकों ने संभाला, अब किसके हाथ में है भारतीय शेयर बाजार?क्यों महंगा ऑफिस किराया दे रहीं AI कंपनियां? निवेशकों के लिए क्या हैं मायनेEicher Motors: बुलेट, क्लासिक और हंटर पर टिकी Royal Enfield की सेल, ब्रोकरेज ने दिए 22% तक के टारगेटक्या खत्म होने वाला है गाजा युद्ध? Trump ने किया बड़े समझौते का दावा, हमास-इजरायल की चुप्पी ने बढ़ाया सस्पेंसUS में पढ़ाई के बाद नौकरी करना होगा महंगा? ट्रंप प्रशासन ₹95 लाख की नई फीस पर कर रहा विचारStock Market Update: Sensex फ्लैट, Hitachi Energy और GE Vernova T&D बने सबसे बड़े गेनर
अर्थव्यवस्था

ज्यादा प्रतिभूतिकरण से मिलेगी मदद

प्रतिभूतिकरण आधुनिक वित्तीय व्यवस्था का एक मूल्यवान तत्त्व है। भारतीय परिस्थितियों में और खासतौर पर मौजूदा भारतीय हालात में यह उपयोगी है। वर्ष 2008 के संकट के पहले अमेरिका में प्रतिभूतिकरण में कुछ गलतियां हुई थीं। इसके उपायों के बारे में भी जानकारी उपलब्ध है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) उपयोगी चरणबद्ध प्रक्रिया में है जहां […]

कंपनियां

8 जुलाई को खुलेगा आदित्य बिड़ला फैशन का राइट्स इश्यू

आदित्य बिड़ला फैशन ऐंड रिटेल (एबीएफआरएल) ने सोमवार को अपने 995 करोड़ रुपये के राइट्स इश्यू की घोषणा की। यह निर्गम 8 जुलाई को खुलेगा और 22 जुलाई को बंद होगा। राइट्स इश्यू के लिए एक्स-डेट 1 जुलाई तय की गई है। रिकॉर्ड तारीख को मौजूदा शेयरधारक प्रत्येक 77 शेयरों के लिए 9 शेयर हासिल […]

लेख

गहरा अलगाव

आर्थिक परिदृश्य और शेयर बाजार के बीच का अलगाव बढ़ता जा रहा है। कोविड-19 महामारी के शुरुआती दिनों में महत्त्वपूर्ण गिरावट के बाद बाजार ने तेजी से वापसी कर ली। ऐसा तब हुआ जबकि अर्थव्यवस्था में और गिरावट आना तय माना जा रहा था। भारत ही नहीं कुछ अन्य बाजारों में भी यह विरोधाभास बना […]

कंपनियां

आरबीआई देगा ज्यादा लाभांश!

कर से होने वाली कमाई तो कोविड-19 महामारी ने बिगाड़ दी, इसलिए सरकार एक बार फिर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से आस लगाए बैठी है। राजस्व में कमी की भरपाई के लिए सरकार को लगातार दूसरे साल रिजर्व बैंक से अधिक लाभांश मिलने की उम्मीद है। पिछले वित्त वर्ष में आरक्षित पूंजी और विमल जालान […]

अर्थव्यवस्था

सभी का कर्ज पुनर्गठन नहीं!

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की एकबारगी ऋण पुनर्गठन योजना में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को राहत शायद ही मिल सके। इस योजना में पात्रता के लिए कोविड-19 के असर को आधार बनाया जा सकता है। विमानन, आतिथ्य और खुदरा क्षेत्रों की कंपनियों को नई योजना का लाभ लेने की इजाजत मिल सकती है मगर रियल्टी, […]

बैंक

आरबीआई के बोर्ड में कोविड के असर पर चर्चा

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के केंद्रीय बोर्ड ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक कर कोविड-19 के हमले के बाद रिजर्व बैंक की ओर से उठाए गए कदमों के अर्थव्यवस्था पर असर और अन्य कई मसलों पर चर्चा की। केंद्रीय बोर्ड की 583वीं बैठक में मौजूदा आर्थिक स्थिति और महामारी के बाद उपजी चुनौतियों […]

कंपनियां

आरबीआई करेगा ऋण पुनर्गठन पर चर्चा!

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के केंद्रीय बोर्ड की शुक्रवार को होने वाली बैठक में भारतीय कंपनियों के ऋणों के एकबारगी पुनर्गठन पर चर्चा हो सकती है। यह बैठक कोविड-19 महामारी फैलने के बाद पहली बार हो रही है। हालांकि केंद्रीय बैंक ने मौजूदा हालात में ऐसी योजना के औचित्य पर अपना रुख तय नहीं किया […]

बैंक

आरबीआई के दायरे में सहकारी बैंक

अब व्यावसायिक बैंकों की तर्ज पर सहकारी बैंकों की निगरानी का अधिकार भी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को दिया गया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को इस संबंध में अध्यादेश लाने का निर्णय किया। इस अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद आरबीआई को देश में 1,482 शहरी सहकारी बैंकों और विभिन्न-राज्यों में कारोबार […]

कंपनियां

अतिरिक्त प्रावधान की समीक्षा होगी!

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अपने 7 जून के परिपत्र में उल्लिखित अतिरिक्त प्रोविजनिंग और खातों के उन्नयन की शर्तों आदि की समीक्षा कर सकता है। एक नजरिया जो अपनी ओर ध्यान आकृष्ट कर रहा है वह है अतिरिक्त प्रोविजनिंग मानकों के लागू करने से पहले एक वर्ष तक की लंबी अवधि प्रदान करना और दोनों […]

ताजा खबरें

एचएफसी के लिए रिजर्व बैंक का मसौदा

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को हाउसिंग फाइनैंस कंपनियों (एचएफसी) के लिए मौजूदा कानून में सुधार करने का प्रस्ताव किया है। केंद्रीय बैंंक इन फर्मों का भी नियामक है। रिजर्व बैंक ने अगस्त 2019 में नैशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) से एचएफसी के नियमनन का काम अपने हाथ में ले लिया था। उसके पहले एचएफसी […]

Advertisement
Advertisement