शेयरों में बीमा फर्मों का बढ़ा निवेश
करीब आठ साल बाद बीमा कंपनियां घरेलू शेयर बाजार में इस साल शुद्घ खरीदार के तौर पर उभरी हैं। इस साल अब तक घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 80,000 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे हैं। इनमें से म्युचुअल फंडों ने 33,700 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे, वहीं बीमा कंपनियों ने 46,000 करोड़ रुपये की शुद्घ लिवाली […]
एलआईसी के आईपीओ की तैयारी शुरू
केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने की कवायद शुरू कर दी है। चालू वित्त वर्ष में 2.1 लाख करोड़ रुपये का महत्त्वाकांक्षी विविनेश लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार इसी के सहारे है। विनिवेश के लिए नोडल एजेंसी निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने आज […]
एलआईसी को तीसरी तिमाही में प्रीमियम में वृद्धि का अनुमान
सरकारी क्षेत्र की दिग्गज बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को उम्मीद है कि जीवन बीमा उद्योग चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही के अंत तक नए कारोबारी प्रीमियमों में स्थायी वृद्धि दर्ज करेगा। उसने यह उम्मीद इस बात को लेकर जताई है कि अर्थव्यवस्था में सुधार होने पर लोगों की क्रय शक्ति में […]
येस बैंक के एफपीओ का बेड़ा हुआ पार
येस बैंक का अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम (एफपीओ) किसी तरह अनिवार्य 90 फीसदी अभिदान की सीमा को पार कर गया लेकिन कुल मांग 15,000 करोड़ रुपये से थोड़ी कम रह गई। स्टॉक एक्सचेंज पर शाम 6 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक येस बैंक के 9.1 अरब शेयरों में से 8.5 अरब शेयरों यानी 93 फीसदी […]
देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को जून में नए कारोबारी प्रीमियम में वृद्धि की उम्मीद है। कोविड-19 महामारी ने देश के इस सबसे बड़े संस्थागत निवेशक पर भी चोट की है, जिससे मार्च, अप्रैल और मई में इसका कारोबार प्रभावित हो गया। हालांकि अब एलआईसी को मार्च, अप्रैल […]
सरकारी संस्थान उठाएंगे डिस्कॉम का बोझ!
आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को 90,000 करोड़ रुपये कर्ज देने के लिए केंद्र सरकार घरेलू बॉन्ड बाजार में संभावनाएं तलाश रही है। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कुछ सरकारी बैंकों को इन बॉन्डों को सबस्क्राइब करने को कहा जा सकता है, जिससे वितरण कंपनियों […]
एलआईसी की सूचीबद्धता टलने की संभावना
भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को सूचीबद्ध कराने और आईडीबीआई बैंक में सरकार की हिस्सेदारी बेचने का काम अगले वित्त वर्ष तक के लिए टल सकता है। कोविड-19 संकट के चलते बाजार मूल्यांकन नीचे रहने की वजह से यह काम अब वित्त वर्ष 2021-22 में होने की संभावना है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में […]
