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कमोडिटी

पूर्व कृषि सचिव के नेतृत्व में उच्च स्तरीय समिति का गठन

आंदोलनकारी किसान समूहों के नाम की जगह खाली रसीद का इंतजार विवादास्पद कृषि कानून को निरस्त करने के लगभग आठ महीने बाद सरकार ने पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। यह समिति न्यूनतम समर्थन मूल्य को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए बनाई गई है। प्रधानमंत्री […]

विशेष

सिंघु बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों के हौसले बुलंद

वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों से लेकर विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर आंदोलन तक जसबीर कौर ने काफी कुछ देखा है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रीय राजधानी में जब दंगे हुए थे, तब वह 39 वर्ष की थीं। 36 साल बाद इन तीन कृषि कानूनों के खिलाफ […]

ताजा खबरें

सपा ने कहा साफ नहीं इनका दिल

समाजवादी पार्टी (सपा) ने तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की केंद्र की घोषणा को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मंशा पर संशय जाहिर करते हुए रविवार को कहा कि भाजपा का दिल साफ नहीं है और वह उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद इस संबंध […]

लेख

कृषि का भविष्य

तीन कृषि कानूनों को आश्चर्यजनक ढंग से वापस लिए जाने से अनिश्चितता बढ़ सकती है और सुधारों की प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्र के नाम संदेश में यह घोषणा की थी कि तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को संसद के आगामी सत्र में वापस लिया जाएगा। सरकार को […]

कमोडिटी

सरकार ने वापस लिए तीनों कृषि कानून

करीब साल भर की तनातनी और किसानों के आंदोलन के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों विवादास्पद कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया। उन्होंने सुबह कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र में तीनों कानून खत्म कर दिए जाएंगे। यह कदम उत्तर प्रदेश और पंजाब के विधानसभा चुनावों से कुछ महीनों पहले उठाया गया […]