आंदोलनकारी किसान समूहों के नाम की जगह खाली रसीद का इंतजार विवादास्पद कृषि कानून को निरस्त करने के लगभग आठ महीने बाद सरकार ने पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। यह समिति न्यूनतम समर्थन मूल्य को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानून को रद्द करने की घोषणा करते हुए इस बात की घोषणा की थी। एक राज-पत्र में नोटिस जारी कर कहा गया है कि संयुक्त किसान मोर्चा के तीन सदस्यों का नाम सरकार द्वारा अभी जोड़ने से रोक लिया गया है। यह किसान साल भर चले किसान आंदोलन का हिस्सा थे।
