वृद्धि को समर्थन के लिए नीतिगत ढील
भारतीय रिजर्व बैंक की 6 सदस्यों वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का मानना था कि वृद्धि को समर्थन देने के लिए मौद्रिक नीति में ढील जारी रखा जाना जरूरी है, क्योंकि महामारी की दूसरी लहर उम्मीद से कहीं ज्यादा गंभीर है। बहरहाल इस लहर ने ग्राहकों की मांग की धारणा को व्यापक रूप से प्रभावित […]
डीएचएफएल पर जमा स्वीकार करने पर पाबंदी
भारतीय रिजर्व बैंक ने दीवान हाउसिंग फाइनैंस (डीएचएफएल) पर जमा स्वीकार करने को लेकर पाबंदी लगा दी है। कंपनी को बिना जमा लेने वाली आवास वित्त कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। डीएचएफएल पहली वित्तीय सेवा कंपनी है, जो ऋण शोधन प्रक्रिया में गई है। यह कदम पीरामल समूह की समाधान प्रक्रिया के […]
डॉलर के मुकाबले तेजी से चढ़ा रुपया
कोविड-19 की दूसरी लहर सुस्त पडऩे और इक्विटी बाजार में प्रवाह के साथ अमेरिकी डॉलर की तुलना में रुपया तेजी से मजबूत हो रहा है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) 10 साल के बॉन्ड प्रतिफल की दरों को नियंत्रित रखने की कवायद कर रहा है और उसने शुक्रवार को एक बार फिर 10 साल के […]
महंगार्ई के लिए 2 से 6 फीसदी दायरा है उचित
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई मानता है कि मौद्रिक नीति के तहत 2 से 6 फीसदी के दायरे वाला मुद्रास्फीति लक्ष्य एकदम ठीक है और अगले पांच साल तक इसमें कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। मार्च में मुद्रास्फीति के लक्ष्य की समीक्षा होनी है और उससे ऐन पहले आज केंद्रीय बैंक की रिसर्च टीम ने मुद्रा […]
बॉन्ड भुनाने के दबाव का सामना कर रहे हैं राज्य
राज्यों के वित्त पर भारतीय रिजर्व बैैंक की रिपोर्ट के मुताबिक राज्यों पर बॉन्ड भुनाने के बढ़ते दबाव के बीच बाजार से ज्यादा उधारी लेने को बाध्य होना पड़ रहा है, जो 2026 तक बढ़कर दोगुना हो जाएगा। इसने राज्यों के घाटे के वित्तपोषण के तरीके बदल दिया है और उनकी उधारी की लागत बढ़ […]
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष में वृद्धि दर शून्य के करीब रह सकती है। उनका यह अनुमान भी अत्यधिक आशावादी प्रतीत होता है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक समेत अधिकांश जगहों से आए पूर्वानुमान में कहा गया है कि इस वर्ष वास्तविक उत्पादन में दो अंकों में गिरावट आ […]
वित्त वर्ष 20 में राज्यों ने घटाया पूंजीगत व्यय
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने राज्यों के वित्त पर अपने सालाना अध्ययन में आज कहा है कि महामारी और राजसस्व प्रभावित होने की वजह से राज्यों के पूंजीगत व्यय में वित्त वर्ष 21 के दौरान भारी कटौती हो सकती है। ‘राज्यों का वित्त : 2020-21 के बजट का अध्ययन’ नामक रिपोर्ट में पाया गया है […]
राज्यों को उबरने में लगेगा समय
राज्यों की माली हालत और उनके खजानों पर कोविड-19 महामारी का गहरा असर होता दिख रहा है और उसके कारण पनपी दिक्कतों को देखते हुए अगले कुछ साल ज्यादातर राज्यों के लिए चुनौती भरे साबित हो सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने राज्यों की वित्तीय स्थिति पर आज जारी रिपोर्ट में यह बताते हुए […]
पुनर्गठन योजना से कंपनियां दूर
कोविड-19 महामारी से प्रभावित कंपनियों ने कर्ज पुनर्गठन से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की योजना को लेकर उत्साह नहीं दिखाया है। कम से कम बैंक अधिकारियों का तो यही कहना है। सार्वजनिक क्षेत्र के एक बड़े बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी (एमडी एवं सीईओ) ने नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर […]
परियोजना के स्तर पर कर्ज के पुनर्गठन से होगा लाभ
सलाहकारों व डेवलपरों का कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को परियोजना के स्तर पर रियल एस्टेट कंपनियों के कर्ज के पुनर्गठन की अनुमति देने से खरीदारों व डेवलपरों को मदद मिलले की उम्मीद है। डेवलपरों के लिए कर्ज के पुनर्भुगतान पर मॉरेटोरियम 31 अगस्त 2020 को खत्म हो गया। रिजर्व बैंक ने […]
