चूक के लिए फर्मों के सीईओ जिम्मेदार
सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को दूरसंचार कंपनियों के प्रबंध निदेशकों/चेयरमैन या किसी अधिकृत अधिकारी को चार सप्ताह के अंदर बकाया एजीआर (समायोजित सकल राजस्व) के भुगतान को लेकर जवाब देने को कहा। अरुण मिश्र के नेतृत्व वाले पीठ ने कहा कि यदि दूरसंचार कंपनियां बकाया चुकाने में विफल रहती हैं तो इससे जुर्माने, ब्याज और […]
सर्वोच्च न्यायालय ने समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) से संबंधित पुराना बकाया चुकाने के मामले में जो निर्णय दिया है उसने दूरसंचार क्षेत्र के 15 वर्ष पुराने मामले का आखिरकार पटाक्षेप कर दिया है। यह निर्णय उस घटना के करीब एक वर्ष बाद आया है जब सर्वोच्च न्यायालय ने एजीआर की सरकार की परिभाषा को बरकरार […]
उच्चतम न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों को आज थोड़ी राहत देते हुए समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया चुकाने के लिए 10 साल की मोहलत दी। हालांकि अदालत ने कहा कि कुल बकाये का 10 फीसदी अग्रिम जमा करना होगा। आदेश के मुताबिक दूरसंचार कंपनियों को एजीआर बकाया चुकाने के लिए शपथ पत्र देना होगा। भुगतान की […]
एजीआर पर इस हफ्ते न्यायालय का फैसला
समायोजित सकल राजस्व पर दूरसंचार उद्योग सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार कर रहा है, जो इस हफ्ते आ सकता है। एजीआर बकाए के भुगतान की समयसीमा में नरमी के अलावा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से वोडाफोन आइडिया के भविष्य का पता लग सकता है। यह कंपनी बढ़ते नुकसान से जूझ रही है और इस […]
दूरसंचार उद्योग ने मई में गंवाए 56 लाख वायरलेस ग्राहक
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने बुधवार को कहा कि उद्योग ने देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से मई में 56 लाख से ज्यादा वायरलेस ग्राहक गंवाए। मई में वायरलेस कनेक्शन के लिए कुल दूरसंचार ग्राहक आधार अप्रैल के 1.14 अरब ग्राहकों के मुकाबले 1.14 अरब पर सपाट बना रहा। भले ही ग्राहक आधार में कमी […]
दूरसंचार: दरें बढ़ाने की तैयारी
पुराने दूरसंचार ऑपरेटर शुल्क दरें बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि शुल्क दरों में कितना इजाफा किया जाएगा और इसकी घोषणा कितनी जल्द की जाएगी। सुनील भारती मित्तल का कहना है कि प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व (एआरपीयू) को बढ़ाकर 300 रुपये करने और यदि बाजार में स्थिरता आ जाए तो […]
एजीआर बकाये पर अब सेवा कर के नोटिस
पहले से ही समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाये के भुगतान पर जूझ रही दूरसंचार कंपनियों को सेवा कर विभाग की ओर से कर नोटिस भेजे जा रहे हैं। इससे परेशान मोबाइल ऑपरेटरों के संगठन सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने सरकार को पत्र लिखकर संसद से कानून पारित कराने की मांग की है ताकि […]
ब्रॉडबैंड की स्पीड पर ट्राई ने मांगी राय
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने गुरुवार को मोबाइल और फिक्स्ड लाइन सेवा दोनों ही श्रेणियों में ब्रॉडबैंड की स्पीड परिभाषित करने से आम लोगोंं की राय मांगी है। साथ ही नियामक ने स्पीड बढ़ाने के तरीकों को लेकर भी सुझाव मांगे हैं। ट्राई का परामर्श पत्र दूरसंचार विभाग (डीओटी) के अनुरोध के बाद आया […]
दूरसंचार कंपनियों से बकाया समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की वसूली पर अपने रुख को दोहराते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि शुल्क की वसूली की राह में किसी तरह की कोई तकनीकी समस्या नहीं आएगी। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि कंपनियों द्वारा स्पेक्ट्रम शुल्क को परिचालन शुल्क के तौर पर नहीं देखा जा […]
उच्चतम न्यायालय ने सकल समायोजित राजस्व (एजीआर) मामले की सुनवाई के दौरान आज दिवालिया कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के सालाना वित्तीय आंकड़े तलब कर लिए। एजीआर के बकाये पर फैसला देने के लिए इन आंकड़ों की जानकारी महत्त्वपूर्ण है। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार से यह भी पूछा कि आरकॉम का बकाया रिलायंस जियो से […]
