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लेख

सरकारी दूरसंचार कंपनियां

देर से ही सरकार ने हाल में कुछ कदम उठाए हैं ताकि दूरसंचार क्षेत्र में दो कंपनियों का दबदबा कायम होने से रोका जा सके। सितंबर 2021 में न चुकाए गए सांविधिक बकाये और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क में कमी के रूप में राहत पैकेज घोषित करने के बाद सरकार 23,000 करोड़ रुपये मूल्य की बैंक […]

आईटी

वी, टाटा टेली में सरकार का हिस्सा

वोडाफोन आइडिया (वी) और टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड (टीटीएमएल) ने स्पेक्ट्रम शुल्क और समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया की मॉरेटोरियम अवधि के ब्याज को इक्विटी में बदलने का निर्णय किया है। ऐसे में केंद्र सरकार वीआई में 38.5 फीसदी और टाटा टेली में 9.5 फीसदी हिस्सेदारी ले सकती है। इससे वोडा आइडिया में सरकार सबसे […]

आईटी

ब्याज बोझ तले वोडा-आइडिया

वित्तीय संकट झेल रही दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया को लाभप्रद बने रहने के लिए ऋण एवं ब्याज भुगतान पर पूरी तरह मोहलत दिए जाने की आवश्यकता होगी। महज समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) और स्पेक्ट्रम शुल्क के बकाये में मोहलत उसके वित्तीय पुनर्गठन के लिए पर्याप्त नहीं होगी। कंपनी के लिए उसके कॉरपोरेट स्पेक्ट्रम और एजीआर […]

कंपनियां

वोडा आइडिया परिवर्तनीय बॉन्ड से जुटाएगी रकम

वोडाफोन पीएलसी और आदित्य बिड़ला समूह के संयुक्त उद्यम वाली कंपनी वोडाफोन आइडिया सरकार को सकल समायोजित राजस्व (एजीआर) का बकाया और स्पेक्ट्रम शुल्क चुकाने के लिए 75 करोड़ डॉलर (लगभग 5,500 करोड़ रुपये) जुटाने की योजना बना रही है। यह रकम परिवर्तनीय बॉन्डों के जरिये जुटाई जाएगी और बॉन्डों को इक्विटी में बदले जाने […]