राजन ने सीएनबीसी टीवी18 को बताया, े विश्लेषकों, टिप्पणीकारों की यह राय है कि भारत की कैड समस्या नियंत्रण में है। सरकार ने कैड के रूप में 70 अरब डालर का जो प्रस्ताव किया है कि अब पूरी तरह से हासिल करने योग्य दिख रहा है। े
उनके अनुसार कुछ विश्लेषक तो यह आंकड़ा और भी बेहतर होने की उम्मीद जता रहे हैं।
सरकार का लक्ष्य कैड को मौजूदा वित्त वर्ष में घटाकर 70 अरब डालर तक लाने की योजना है।
उन्होंने कहा कि आम लोगों का यही मानना है कि कैड अब एक मुद्दा है और तेल की कीमत में नाटकीय बढोतरी जैसे विशेष हालात को छोड़ दें तो यह नियंत्रण में है।
राजन ने कहा कि कैड के वित्तपोषण की व्यवस्था कर ली गई है।