बीएस संवाददाताउत्तर प्रदेश में 50 लाख नौजवानों को काम देने के लिए शनिवार से मिशन रोजगार की शुरुआत हो रही है। इस मिशन के तहत प्रदेश में रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण तथा अप्रेन्टिसशिप के जरिये रोजगार व स्वरोजगार के विशेष अवसर पैदा किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को इस मिशन की शुरुआत करेंगे।
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि इस मिशन रोजगार के तहत प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, निगमों, परिषदों, बोर्डों और प्रदेश सरकार के विभिन्न स्थानीय निकायों जिनमें विभिन्न प्राधिकरण विशेषकर विकास प्राधिकरण तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के जरिये रोजगार या स्वरोजगार देने का अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, अप्रेंटिसशिप देने के साथ ही उद्यम लगाने के लिए जमीन का आवंटन व स्वरोजगार के लिए लाइसेंस देना शामिल रहेगा।
मिशन रोजगार के तहत इसी वित्तीय वर्ष के भीतर प्रदेश के 50 लाख युवाओं को काम दिया जाएगा। इस मिशन के तहत बेरोजगार युवकों के लिए हर कार्यालय में एक हेल्प डेस्क भी बनाया जाएगा जिससे रोजगार के इच्छुक युवाओं को संबंधित विभाग की जानकारी प्राप्त होगी। रोजगार हेल्प डेस्क के जरिये युवाओं का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इस संबंध में निदेशालय, प्रशिक्षण एवं रोजगार द्वारा एक ऐप तथा पोर्टल भी विकसित किया जा रहा है। पोर्टल पर हर पाक्षिक आधार पर रोजगार से संबंधित डेटा अपडेट होगा। इसके लिए प्रशासकीय विभागों के अंतर्गत समस्त निदेशालय, निगम, बोर्ड, आयोग आदि अपने विभाग के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करेंगे। इस मिशन के तहत सरकारी विभागों, परिषद, निगमों में खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तो पूरी होगी ही साथ ही निजी क्षेत्र में अथवा स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित किए जाएंगे। मिशन रोजगार के अभियान का संचालन श्रम एवं सेवायोजन विभाग के तहत गठित उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक आयोग करेगा।
मुख्य सचिव ने बताया कि प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय की ओर से निजी उद्योगों के साथ मिलकर रोजगार मेलों का आयोजन किया जायेगा। विभिन्न विभागों द्वारा स्वरोजगार से संबंधित कार्यक्रमों के लिए कार्यशालाएं व जागरूकता के कार्यक्रम कराए जायेंगे जिनमें लाभार्थियों का चयन भी सुनिश्चित कराया जायेगा। विशेष अभियान चलाकर इस दौरान पूर्व में लम्बित भर्ती प्रकरणों का निस्तारण कराया जायेगा। मिशन रोजगार की निगरानी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति मासिक रूप से करेगी। वहीं हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति होगी जो रोजगार, स्व रोजगार के लिए स्थानीय स्तर पर कार्ययोजना बनाएगी।
