केंद्र सरकार के पेंशनर्स के बीच वॉट्सऐप पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है। इस मैसेज में दावा किया जा रहा है कि सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत पेंशनर्स का डियरनेस अलाउंस (DA) बढ़ोतरी और आने वाली पे कमीशन की सुविधाएं हमेशा के लिए खत्म कर दी हैं। इस मैसेज ने लाखों रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों में घबराहट पैदा कर दी है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये दावा पूरी तरह झूठा है। सरकार की फैक्ट-चेक यूनिट PIB ने साफ कर दिया है कि ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया।
वायरल फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि अब सभी रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को मिलना बंद हो जाएगा:
लेकिन PIB फैक्ट चेक टीम ने साफ कहा है कि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं निकला है। ये मैसेज बस एक छोटे से नियम में हुए बदलाव को गलत तरीके से पेश कर रहा है।
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दरअसल, सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स 2021 के रूल 37 में एक छोटा सा संशोधन किया गया है। ये बदलाव सिर्फ और सिर्फ उन लोगों पर लागू होता है जो पहले केंद्र सरकार में थे, फिर PSU (पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग) में स्थायी रूप से अब्सॉर्ब हो गए।
नए रूल 37(29C) के मुताबिक:
ये बदलाव जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद लाया गया है। ये आम केंद्र सरकार के पेंशनर्स पर बिल्कुल लागू नहीं होता।
वायरल मैसेज में DA और DR को भी मिला-जुला दिया गया है। साफ बात ये है:
दोनों का मकसद एक ही है कि महंगाई से बचाना।
DR हर साल दो बार बढ़ता है:
बिल्कुल नहीं। केंद्र सरकार ने न तो DR की बढ़ोतरी रोकी है, न पे कमीशन की सुविधाएं छीनी हैं और न ही आम पेंशनर्स के नियम बदले हैं।बस एक बहुत छोटे ग्रुप – यानी PSU में अब्सॉर्ब्ड पुराने सरकारी कर्मचारी – अगर गंभीर गलती की वजह से निकाले जाते हैं, तभी उनका पुराना पेंशन जब्त हो सकता है, वो भी मंत्रालय की समीक्षा के बाद। बाकी सभी पेंशनर्स के लिए DR की बढ़ोतरी और पे कमीशन की सुविधाएं पहले की तरह जारी हैं। पूरी तरह सुरक्षित हैं। सरकार ने लोगों से निश्चिंत रहने के लिए कहा है और फेक मैसेज फॉरवर्ड नहीं करने को कहा है।
