मुंबई फिल्म उद्योग में उठे विवादों के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में नई फिल्म सिटी के निर्माण की कवायद तेज कर दी है। प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) दिल्ली में फिल्म सिटी के लिए जगह तलाशनी शुरूकर दी है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों से फिल्म सिटी के लिए माकूल जगह चिह्नित करने को कहा गया है। हालांकि पहले वाराणसी, लखनऊ या गोरखपुर में भी फिल्म सिटी के लिए प्रस्ताव दिया जा रहा था। फिल्म निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर करने, जरूरी मंजूरी देने के लिए सिंगल विंडो पोर्टल शुरू किया जा रहा है। पोर्टल की निगरानी खुद मुख्यमंत्री करेंगे।
रविवार को मशहूर बालीवुड फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से राजधानी में मुलाकात की और फिल्म सिटी की संभावनाओं पर बातचीत की। मधुर भंडारकर से पहले बालीवुड अभिनेता व उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सांसद रविकिशन, भाजपा सांसद मनोज तिवारी, गायक अनूप जलोटा व मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के निर्माण की योजना का स्वागत कर चुकी हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि हिंदी पट्टी में बड़ी फिल्म सिटी होने का लाभ न केवल उद्योग को, बल्कि यहां के स्थानीय लोगों को भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव ने कहा कि यह उत्तर प्रदेश के लिए एक सपने के सच होने जैसा है और करीब एक लाख लोगों को इससे रोजगार मिलेगा।
फिल्म सिटी बनाने के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने फिल्म निर्माण के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए एक 20 सूत्री सुधार कार्यक्रम पर भी काम करने का फैसला किया है। प्रदेश की संस्था फिल्म बंधु में यह सुधार लागू किए जाएंगे। सुधारों के बाद प्रदेश में बनने वाली फिल्मों के लिए शूटिंग की अनुमति मिलने के साथ ही सब्सिडी पाना आसान हो जाएगा। प्रदेश सरकार के अधिकारियों के मुताबिक ईज आफ डूइंग बिजनेस के तहत फिल्म उद्योग को भी शामिल किया जाएगा और तमाम सहूलियतें दी जाएंगी।
प्रदेश में फिल्मों का निर्माण आसान करने के लिए योगी सरकार एक सिंगल विंडो पोर्टल शुरू करेगी जिससे सभी तरह की अनुमति एक क्लिक पर घर बैठे मिल सकेगी। सिंगल विंडो पोर्टल तैयार करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की संस्था यूपीडेस्को को दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक इसी साल नवंबर तक यह सिंगल विंडो पोर्टल काम करना शुरू कर देगा। फिल्म की शूटिंग को आसान बनाने के लिए पुलिस, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय जैसे विभाग इस सिंगल विंडो पोर्टल से जोड़े जाएंगे। सभी जरूरी शुल्क भी ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे और फिल्म निर्माताओं की दिक्कतें व शिकायतें इसी ऑनलाइन पोर्टल पर हल की जाएंगी।
सभी जिलों में एक अधिकारी को विशेष तौर पर नोडल अफसर बनाकर पोर्टल से जोड़ा जाएगा। सब्सिडी पाने के लिए फिल्म निर्माताओं को जरूरी जानकारी इसी सिंगल विंडो पोर्टल पर देनी होगी जिसके बाद उनके आवेदन पर विचार करते हुए कार्यवाही की जाएगी। इस पोर्टल की सतत निगरानी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से की जाएगी। फिल्म निर्माण के लिए जरुर अनुमतियां तय समय में दी जा रही है अथवा नहीं, इस पर नजर रखी जाएगी।
