बुनियादी क्षेत्र की परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार आवश्यक कदम उठाने पर विचार कर रही है। इस दिशा में कौन कौन से कदम उठाए जाएंगे, इसे कुछ महीनों में आखिरी रूप दे दिया जाएगा।
योजना आयोग के सचिव सुभाष पाणि भारतीय औद्योगिक परिसंघ की ओर से आयोजित कार्यक्रम ‘इन्फ्रा ईस्ट’ में बताया कि सरकार चाहती है कि बुनियादी क्षेत्र में निजी कंपनियों की हिस्सेदारी अधिक से अधिक हो।
उन्होंने बताया कि सरकार निर्माण प्रक्रिया में वीजीएफ फंडों की भागीदारी बढ़ाना, भूमि अधिग्रहण कानून और पुनर्वास नीति में बदलाव पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। इन सुझावों को मंत्री समूह के सामने रखा गया है और इस पर जल्द ही कोई फैसला लिये जाने की उम्मीद है।
पाणि ने बताया कि भूमि अधिग्रहण कानून में अभी स्पष्टता और संशोधन की जरूरत है। और इस पर जितनी जल्दी हो सके कोई फैसला लिया जाएगा।
