International Women’s Day 2025: भारत सहित पूरी दुनिया आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मना रही है। इस अवसर पर महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और उन्हें सशक्त बनाने की बात चारों ओर हो रही है। आज हम इस खास अवसर पर उन 5 सरकारी लोन स्कीम्स की बात करेंगे जो महिलाओं की आर्थिक प्रगति का रास्ता आसान बना सकती है और उनके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है।
बता दें कि महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और व्यावसायिक सफलता को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई सरकारी लोन स्कीम्स चलाती हैं। ये स्कीम्स महिलाओं को आसान और तुरंत लोन उपलब्ध करवाती हैं, और इसपर अन्य लोन की तुलना में ब्याज भी कम देना पड़ता है। अगर कोई महिला अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती हैं तो तो ये सरकारी लोन स्कीम्स उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं।
सरकारी लोन स्कीम्स आमतौर पर कम ब्याज दरें, आसान पेमेंट और न्यूनतम गारंटी की सुविधा के साथ आती हैं। अन्य लोन्स की तुलना में इन स्कीम्स की शर्तें आसान होती हैं, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है।
अगर किसी महिला को तुरंत पैसे की जरूरत है, तो ये लोन उन्हें कुछ नया शुरू करने, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने और शिक्षा जैसी जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। हालांकि, इस तरह के किसी भी लोन के लिए आवेदन करने से पहले उसकी पात्रता, लोन की लिमिट और आवेदन प्रक्रिया को समझना जरूरी है। हम यहां भारत में महिलाओं के लिए कुछ बड़ी सरकारी लोन स्कीम्स के बारे में समझेंगे।
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प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य महिला उद्यमियों, खुद का व्यवसाय शुरू करने वालों और छोटे व्यापारियों को वित्तीय सहायता देना है। इस स्कीम को तीन पार्ट में बांटा गया है। इसमें पहला पार्ट है शिशु (Shishu)। इसके तहत 50,000 रुपए तक तक का लोन छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स के लिए मुहैया कराया जाता है।
इसके बाद आता है किशोर (Kishor)। किशोर के तहत 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन व्यवसाय शुरू करने के लिए दिया जाता है। और सबसे अंत में आता है तरुण (Tarun)। तरुण के तहत 5 लाख से 10 लाख तक का लोन वैसे व्यवसायों को दिया जाता है, जो पहले से काम कर रहे हैं और उसे बढ़ाना चाहते है। हालांकि, बीते साल सरकार ने इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक कर दिया।
इस स्कीम के तहत महिलाएं बिना किसी गारंटी के लोन ले सकती हैं, जिससे वे अपनी क्षमता और रुचि के हिसाब से बिजनेस शुरू कर सकती है या फिर अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकती हैं।
यह स्कीम मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए बनाई गई है। इसमें उन महिलाओं को शामिल किया गया है जो कृषि, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में छोटे व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं, वह इस स्कीम का लाभ उठा सकती हैं।
इस लोन का लाभ उठाने के लिए किसी भी महिला की उम्र 18 से 55 साल के बीच होनी चाहिए और साथ ही पारिवारिक वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि विकलांग महिलाओं और विधवाओं को कुछ विशेष छूट दी जाती है। इसके तहत महिलाएं 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकती हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की गारंटी देने की जरूरत नहीं होती है।
स्टैंड-अप इंडिया योजना खासकर अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य अल्पसंख्यक समूहों की महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है। इस स्कीम के तहत 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाता है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या सर्विस सेक्टर में नया व्यवसाय शुरू किया जा सकता है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2016 में की थी।
इस स्कीम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे 18 महीनों की अधिकतम मोरेटोरियम पीरियड के साथ 7 वर्षों में चुका सकते हैं। इस स्कीम के लाभार्थी को एक रुपे डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिसकी मदद से लोन लेना और लोन लौटाना जैसे कामों को पूरा किया जा सकता है। साथ ही सरकार ने इसके लिए डिजिटल पोर्टल भी बनाया था, जिसकी सहायता से स्कीम से संबंधित जानकारी हासिल की जा सकती है।
यदि कोई महिला फूड कैटरिंग का बिजनेस चला रही हैं या शुरू करना चाहती हैं, तो अन्नपूर्णा योजना उनके लिए फायदेमंद हो सकती है। यह स्कीम भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा चलाई जाती है और महिलाओं को किचन इक्विपमेंट, बर्तन और कच्चे माल की खरीद के लिए लोन देती है।
इसके तहत महिलाएं अधिकतम 50,000 रुपए तक का लोन ले सकती हैं और उसे 3 साल तक चुका सकती हैं। साथ ही इसके लिए किसी भी प्रकार को कोई गारंटी की जरूरत नहीं होती है।
यह स्कीम भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) द्वारा चलाई जाती है और महिला उद्यमियों को अपना नया बिजनेस शुरू करने या फिर मौजूदा बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।
इसके तहत 10 लाख रुपए तक लोन मिल सकता है जिसे 10 साल की समय सीमा के भीतर चुका सकते हैं। इस लोन के आवेदन के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट शामिल हैं। इसके अलावा बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ और इनकम टैक्स रिटर्न (यदि लागू हो) होना भी जरूरी है।
किसी भी लोन स्कीम का चयन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। सबसे पहले आपको यह तय कर लेना चाहिए कि अगर आप लोन ले रहे हैं तो उसका क्या उद्देश्य है। एक सही प्लानिंग होना जरूरी है। आपको बिजनेस, शिक्षा, या फिर किसी भी जरूरतों के लिए जितना जरूरी हो उतना ही लोन लेना चाहिए।
साथ ही आप यह सुनिश्चित कर लें कि आपकी आय, उम्र और बिजनेस लोन की आवश्यक शर्तें को पूरी करती हो। लोन लेने से पहले ब्याज दर, समय और अन्य शुल्कों को अच्छी तरह समझ लें।
महिलाओं के लिए सरकारी लोन स्कीम्स वित्तीय सहायता के साथ आत्मनिर्भरता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम हैं। चाहे आपको अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए धन की आवश्यकता हो या आपातकालीन वित्तीय सहायता की जरूरत हो, ये योजनाएं सुरक्षित और विश्वसनीय विकल्प हो सकती हैं।
किसी भी स्कीम के लिए आवेदन करने से पहले अपनी वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन करें, विभिन्न विकल्पों की तुलना करें और पात्रता मानदंडों को सुनिश्चित करें। यदि आपको तुरंत धन की आवश्यकता है, तो बैंक या एनबीएफसी (NBFC) से संपर्क करें। सही स्कीम का चुनाव आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को आसानी से पूरा करने में मदद कर सकता है।
