कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी कानून के कथित उल्लंघन के संबंध में जेनसोल इंजीनियरिंग और ब्लूस्मार्ट मोबिलिटी के मामलों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। जेनसोल इंजीनियरिंग कथित रूप से धन की हेराफेरी और कामकाज संबंधी खामियों के लिए नियामक जांच के दायरे में है। भारतीय प्रतिभूति […]
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विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक (ED) परमेश्वरन अय्यर को नौ मई की महत्वपूर्ण बैठक से पहले अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के बोर्ड में अस्थायी रूप से भारत के नामित निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सरकार ने आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक के रूप में के वी सुब्रमण्यन की सेवाओं […]
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भूषण पावर ऐंड स्टील के परिसमापन के लिए सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश देश में क्षमता विस्तार करने पर विचार करने वाली प्रमुख घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्टील विनिर्माताओं की दिलचस्पी फिर से जोर पकड़ सकती है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने यह अनुमान जताया है। देश की ऋणशोध संहिता के तहत किसी समय प्रमुख […]
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सैमसंग ने भारतीय न्यायाधिकरण से नेटवर्किंग उपकरण आयात के कथित गलत वर्गीकरण पर दिए गए कर मांग के नोटिस को खारिज करने का अनुरोध किया है। कंपनी से सरकार ने 52 करोड़ डॉलर की कर मांग की है। दस्तावेज से पता चलता है कि कंपनी ने तर्क दिया कि अधिकारियों को इस प्रणाली की जानकारी […]
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केंद्र सरकार ने बड़ी गुड़ और खाड़सारी इकाइयों और बेलगाम चीनी मिलों की लगाम कसने के लिए 1966 के चीनी नियंत्रण आदेश में संशोधन अधिसूचित करने का फैसला किया है। इसमें संशोधन कर केंद्र सरकार 500 टन पेराई प्रतिदिन (टीसीडी) करने वाली 66 बड़ी गुड़ और खांडसारी इकाइयों को चीनी नियंत्रण आदेश के दायरे में […]
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जन स्मॉल फाइनैंस बैंक इस महीने यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में आवेदन करने पर विचार कर रहा है। वित्त वर्ष 2025 में इसकी सकल गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) और शुद्ध एनपीए अनुपात लगातार 2 वर्षों तक क्रमशः 3 प्रतिशत और 1 प्रतिशत से नीचे रहा है, जो आवेदन की प्रमुख शर्त है। […]
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यूरोपीय आयोग के व्यापार और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस शेफकोविक ने गुरुवार को बताया कि भारत और यूरोपियन यूनियन अगले दौर की बातचीत से कुछ दिन पहले ‘वाणिज्यिक रूप से सार्थक’ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत-यूरोपियन संघ में व्यापार सौदे को लेकर 11वें दौर की बातचीत […]
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स्टॉक एक्सचेंज बीएसई ने 2-3 और सूचकांकों के मासिक डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने के लिए बाजार नियामक सेबी से मंजूरी मांगी है। घटनाक्रम से जुड़े लोगों ने बताया कि इनमें हाल में शुरू कुछ थीमेटिक इंडाइसेज भी शामिल हैं। एक्सचेंज के लिए वायदा एवं विकल्प सेगमेंट में बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए यह मंजूरी […]
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लागू करने में चुनौतियां सामने आने से कॉमन कॉन्ट्रैक्ट नोट व्यवस्था की समयसीमा एक बार फिर आगे बढ़ाकर जुलाई 2025 कर दी गई है। मई 2024 में इसे अगस्त 2024 से लागू करने की योजना थी। लेकिन इसे बाद में बढ़ाकर पहले जनवरी 2025 और फिर मार्च 2025 कर दिया गया था। एक सूत्र ने […]
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कंपनी अधिनियम के अनुसार किसी कंपनी को बंद करने में लगने वाले समय में पिछले तीन वर्षों के दौरान खासी कमी आई है। यह औसतन 499 दिन से घटकर केवल 60 दिन रह गया है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएम-ईएसी) के वर्किंग पेपर के अनुसार दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत अंतिम […]
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