कोविड-19 की दूसरी लहर से एक बार फिर करोड़ों गरीब लोग बेरोजगार हो गए हैं और बड़ी तादाद में प्रवासियों का पलायन हो रहा है। इसे मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने आज फैसला किया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले 80 करोड़ लाभार्थियों को मई और जून महीने में पांच किलोग्राम अतिरिक्त मुफ्त अनाज दिया जाएगा। यह अनाज इन लाभार्थियों के नियमित पीडीएस कोटे के अलावा होगा।
यह योजना पिछले साल कोविड की पहली लहर के दौरान शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की तर्ज पर होगी। इससे सरकार पर वित्त वर्ष 2022 में 1,80,000 करोड़ रुपये की सामान्य पीडीएस सब्सिडी के अलावा 26,000 करोड़ रुपये का भार आएगा। अगर यह मानकर चलते हैं कि मई और जून 2021 में अतिरिक्त खाद्यान्न का उठाव पिछले साल के स्तर पर रहता है तो मई और जून में सामान्य पीडीएस वितरण के अलावा करीब 80 लाख टन अनाज की जरूरत होगी। हालांकि यह कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। आंकड़ों से पता चलता है कि केंद्रीय भंडार में 1 अप्रैल, 2021 को 7.72 करोड़ टन खाद्यान्न होने का अनुमान है, जो बफर आवश्यकता से 3.5 गुना अधिक है।
इतना ही नहीं, इस साल सरकार के लिए अनाज के मुफ्त वितरण से आने वाला सब्सिडी का अतिरिक्त बोझ पिछले साल की तुलना में कम चिंता का विषय होगा। इसकी वजह यह है कि वित्त वर्ष 2021 के अंत से इतर वित्त वर्ष 2022 में एफसीआई पर पिछली उधारियों का कोई बकाया नहीं होगा। हालांकि केंद्र सरकार ने पिछली गरीब अन्न कल्याण योजना से इतर इस बार गेहूं या चावल के साथ मुफ्त दाल वितरण का कोई फैसला नहीं लिया है क्योंकि उसके पास अपने गोदामों में दलहन का पर्याप्त भंडार नहीं है।
सूत्रों के मुताबिक 1 अप्रैल, 2021 को सरकार के पास अपने गोदामों में करीब 14 से 15 लाख टन दलहन का स्टॉक था, जो 20 लाख टन की बफर आश्यकता से कम है। पिछले साल जब केंद्र ने लगभग सभी 20 करोड़ एनएफएसए परिवारों को हर महीने एक किलोग्राम दलहन मुफ्त देने का फैसला किया था, उस समय इसके पास 30 लाख टन से अधिक दलहनों का स्टॉक था। हालांकि इस बार सरकार के पास दाल वितरित करने की गुंजाइश नहीं है। सूत्रों ने कहा कि नेफेड की दलहन खरीद भी रफ्तार नहीं पकड़ पाई है क्योंकि खुले बाजार में कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से ऊपर बनी हुई हैं।
