अमेरिकी विदेश विभाग ने गुपचुप तरीके से राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशें लागू कर दी हैं जिसने भारत में वीजा साक्षात्कार के वास्ते अमेरिकी राजनयिक मिशन खोलने जैसे कदम सुझाए हैं। इनका उद्देश्य भारत में लंबित वीजा आवेदनों की संख्या कम करना है।
भारत उन कुछ देशों में से एक है जहां कोरोना वायरस से संबंधित यात्रा प्रतिबंध हटाए जाने के बाद अमेरिकी वीजा के लिए आवेदनों में बड़ी तेजी देखी गई है। राष्ट्रपति आयोग ने पाया कि वीजा साक्षात्कार नियुक्ति में देरी से उन छात्रों और उन आगंतुकों के लिए काफी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिनकी अमेरिका में अध्ययन करने और देश की यात्रा करने की योजना है।
आयोग ने सिफारिश की है कि विदेश विभाग को जहां संभव हो वहां डिजिटल साक्षात्कार की अनुमति देनी चाहिए और दुनिया भर के दूतावासों के कर्मचारियों और अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के कर्मचारियों को उन दूतावासों में डिजिटल साक्षात्कार आयोजित करने में मदद करनी चाहिए जहां अधिक संख्या में आवेदन लंबित हैं। सिफारिशों में वीजा साक्षात्कारों के लिए भारत के बाहर अमेरिकी राजनयिक मिशन खोलना, अधिक काउंटर की व्यवस्था करना और वीज़ा आवेदनों को संसाधित करने के लिए अतिरिक्त संसाधन लगाना शामिल है।
भारत में अमेरिकी दूतावास ने जनवरी 2023 में एक लाख से अधिक आवेदन संसाधित किये, जो एक महीने में सबसे अधिक संख्या और जुलाई 2019 के बाद से किसी महीने में सबसे अधिक संख्या है।
