facebookmetapixel
अक्टूबर में GST की आमदनी ₹1.96 ट्रिलियन, त्योहारों ने बढ़ाई बिक्री लेकिन ग्रोथ धीमीत्योहारों ने बढ़ाई UPI की रफ्तार, अक्टूबर में रोजाना हुए 668 मिलियन ट्रांजैक्शनHUL पर ₹1,987 करोड़ का टैक्स झटका, कंपनी करेगी अपीलSrikakulam stampede: आंध्र प्रदेश के मंदिर में भगदड़, 10 लोगों की मौत; PM Modi ने की ₹2 लाख मुआवजे की घोषणाCar Loan: सस्ते कार लोन का मौका! EMI सिर्फ 10,000 के आसपास, जानें पूरी डीटेलBlackRock को बड़ा झटका, भारतीय उद्यमी पर $500 मिलियन धोखाधड़ी का आरोपकोल इंडिया विदेशों में निवेश की दिशा में, पीएमओ भी करेगा सहयोगLPG-ATF Prices From Nov 1: कमर्शियल LPG सिलेंडर में कटौती, ATF की कीमतों में 1% की बढ़ोतरी; जानें महानगरों के नए रेटMCX पर ट्रेडिंग ठप होने से सेबी लगा सकती है जुर्मानासीआईआई ने सरकार से आग्रह किया, बड़े कर विवादों का तेज निपटारा हो

रेल से भारत को पश्चिम एशिया से जोड़ने पर चर्चा, UAE और यूरोप भी शामिल

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के सऊदी के शासक मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत करने की उम्मीद

Last Updated- September 08, 2023 | 11:17 PM IST
G20 leaders start arriving in Delhi for G20 summit

अमेरिका, सऊदी अरब, भारत और अन्य देश रेलवे मार्ग से भारत को पश्चिम एशिया के देशों को जोड़ने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस मामले के जानकार अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि इस क्रम में भारत के बंदरगाह से पश्चिम एशिया के देशों को जोड़ा जा सकता है। इससे खाड़ी देशों और दक्षिण पूर्व के बीच कारोबार बढ़ेगा।

इस बातचीत में संयुक्त अरब अमीरात और यूरोप को भी शामिल किया गया है। इस मामले के जानकार सूत्र ने बताया कि इस हफ्ते जी20 के नेताओं की बैठक के बाद इस रेल लाइन के बारे में स्पष्ट परिणाम निकलने की उम्मीद नहीं है। इस मामले के जानकार लोगों में से एक ने बताया कि यह बातचीत महीनों से जारी है।

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन अपनी भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। संभावना यह भी है कि वे इस रेल मार्ग के बारे में सऊदी के शासक मोहम्मद बिन सलमान से भी बातचीत करें।

रेल से संबंधित यह योजना महत्त्वपूर्ण समय पर आगे बढ़ रही है और इस योजना में कई देशों के बंदरगाह जोड़े जा सकते हैं। यह चीन के बेल्ट और रोड परियोजना के जवाब में तैयार की जा रही है। इस क्रम में बाइडन जी-20 के विकासशील देशों के लिए अमेरिका को वैकल्पिक साझेदार व निवेशक के तौर पर पेश कर रहे हैं। जानकारी मिली है कि बाइडन प्रशासन मध्य पूर्व में व्यापक राजनयिक सौदा करना चाहता है। इस क्रम में सऊदी अरब को इस्राइल को मान्यता देनी होगी। बहु राष्ट्रों के बीच आधारभूत ढांचे के बारे में पहली जानकारी एक्सियोस ने दी थी।

अधिकारियों के अनुसार इस योजना के फलीभूत होने से राजनयिक प्रभावों से इतर भी प्रभाव आएंगे। इससे शिपिंग का समय घटेगा, लागत भी घटेगी। डीजल का उपयोग होने से कारोबार त्वरित व सस्ता होगा।

First Published - September 8, 2023 | 11:17 PM IST

संबंधित पोस्ट