केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सोमवार से पांच दिनों की यूरोप यात्रा पर हैं, जहां वे लंदन, ओस्लो और ब्रुसेल्स में कई बैठकों में हिस्सा लेंगे। वाणिज्य मंत्री की ये यात्रा यूके और यूरोप के साथ व्यापार और निवेश वार्ताओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से हो रही है। केंद्रीय मंत्री के साथ प्रमुख भारतीय कंपनियों के प्रतिनिधियों का एक व्यापारिक शिष्टमंडल भी है।
सूत्रों के मुताबिक लंदन में गोयल यूके सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ उच्च-स्तरीय वार्ताएं करेंगे। उनकी मुलाकात यूके के वाणिज्य मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स के साथ निर्धारित है, जहां वे भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर चल रही वार्ताओं की स्थिति की समीक्षा करेंगे, जिसे अंतिम चरण में माना जा रहा है।
यूके के व्यापार और उद्योग विभाग (DBT) के एक प्रवक्ता ने मंत्री स्तरीय बैठक से पहले कहा, “यह सरकार भारत के साथ एक ऐसा उचित समझौता करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे यूके के व्यवसायों की पहुंच बेहतर हो, शुल्कों में कटौती हो और व्यापार सस्ता और आसान हो।” प्रवक्ता ने कहा, “वार्ताएं फरवरी से फिर से शुरू होने के बाद से चल रही हैं, और हम केवल वही समझौता करेंगे जो ब्रिटिश जनता के हित में हो और पूरे यूके में विकास को बढ़ावा दे।”
दोनों देशों में पिछले साल आम चुनावों के चलते रुकी हुई वार्ताओं को फिर से शुरू करने का उद्देश्य एक ऐसा समझौता करना है जो अनुमानित 41 अरब पाउंड याने 4 लाख 65 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की सालाना भारत-यूके व्यापार साझेदारी को काफी बढ़ा सके।
गोयल की यह यात्रा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की इसी महीने की लंदन यात्रा के तुरंत बाद हो रही है, जहां उन्होंने यह कहा था कि “एफटीए को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की एक सकारात्मक भावना, उत्साह और समर्पण” दोनों पक्षों में है।
वार्ताओं से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, वार्ताएं तेज गति से आगे बढ़ रही हैं और कुछ शेष मुद्दों को मंत्री स्तर पर सुलझाने की उम्मीद है।
यूके के बाद, गोयल ओस्लो के लिए रवाना होंगे, जहां वह यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) — जिसमें आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, स्विट्ज़रलैंड और नॉर्वे शामिल हैं — के साथ हस्ताक्षरित व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (TEPA) की प्रगति की समीक्षा करेंगे।
यात्रा के अंतिम चरण में, मंत्री ब्रुसेल्स जाएंगे, जहां उनकी बैठकें यूरोपीय संघ (EU) के 27 सदस्य देशों के साथ चल रही व्यापार वार्ताओं पर केंद्रित होंगी। यह यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन की फरवरी में भारत यात्रा के बाद हो रहा है, जिसमें दोनों पक्षों ने इस वर्ष के अंत तक एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने की योजना की घोषणा की थी।
यूके में फिर से शुरू हुई वार्ताओं के संबंध में, यूके के व्यापार सचिव जोनाथन रेनॉल्ड्स ने इस वर्ष की शुरुआत में दिल्ली में पीयूष गोयल से मुलाकात की थी। एक वरिष्ठ व्यापार प्रतिनिधि के अनुसार, यूके अधिकारियों ने ब्रिटिश कंपनियों को बताया कि भारत की ओर से रियायतें देने की इच्छाशक्ति में एक “महत्वपूर्ण बदलाव” आया है।
उन्होंने कहा, “ब्रिटिश अधिकारियों में यह भावना है कि भारतीय सरकार अब इस समझौते को किसी भी तरह से अंतिम रूप देना चाहती है,” और इसके पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वैश्विक व्यापार युद्ध को प्रमुख कारण बताया गया। “आपको कहीं न कहीं से व्यापारिक विकास की अतिरिक्त गति चाहिए होती है,” उन्होंने कहा।
हालांकि, भारत यूके के साथ किसी भी व्यापार समझौते में जल्दबाज़ी नहीं करेगा। इस महीने की शुरुआत में लंदन में ब्रिटेन की चांसलर रैचल रीव्स के साथ एक प्रमुख आर्थिक संवाद के दौरान भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “ऐसा नहीं है कि हम यूके के साथ एफटीए में सिर्फ इसलिए जल्दी कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका में ट्रंप ने कुछ किया है।”
भारत और यूनाइटेड किंगडम (UK) के बीच वस्तु व्यापार वर्ष 2019-20 में 15.45 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। अप्रैल से अगस्त 2020 की अवधि के दौरान, भारत से यूके को वस्तुओं का निर्यात 2.33 अरब अमेरिकी डॉलर और यूके से आयात 1.47 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जिससे कुल द्विपक्षीय व्यापार 3.80 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंचा।
यूके के डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड (DIT) के 2019-2020 के इनवर्ड इन्वेस्टमेंट आंकड़ों के अनुसार, भारत ने यूके में 120 परियोजनाओं में निवेश किया और 5,429 नई नौकरियों का सृजन किया, जिससे वह अमेरिका के बाद यूके में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया।
CII-ग्रांट थॉर्नटन द्वारा जारी ‘इंडिया मीट्स यूके रिपोर्ट 2020’ के अनुसार, यूके में अब रिकॉर्ड 850 भारतीय कंपनियां कार्यरत हैं, जिनकी कुल आय लगभग £41.2 अरब है। इन कंपनियों ने £461.8 मिलियन से अधिक कॉर्पोरेशन टैक्स का भुगतान किया और 110,793 लोगों को रोजगार दिया।
यूके, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला छठा सबसे बड़ा देश है — मॉरिशस, सिंगापुर, नीदरलैंड्स, जापान और अमेरिका के बाद। अप्रैल 2000 से जून 2020 तक की अवधि में यूके से भारत में कुल इक्विटी निवेश 28.39 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो भारत में कुल एफडीआई का लगभग 6% है।
ग्लोबल ब्रिटेन एंड इंडिया रिपोर्ट (अप्रैल 2019 – GBI0015) के अनुसार, लगभग 600 यूके कंपनियां भारत में कार्यरत हैं, जिन्होंने 8 लाख से अधिक नौकरियों का सृजन किया है। संगठित क्षेत्र में हर 20 में से एक नौकरी यूके कंपनियों के माध्यम से उत्पन्न हुई मानी जाती है।
(एजेंसी, MEA इनपुट के साथ)
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