प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग समेत अन्य देशों के नेता ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मंगलवार को रूस के कजान शहर पहुंच गए। रूस के राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन के लिए यह तीन दिवसीय सम्मेलन यूक्रेन में रूस की कार्रवाई को लेकर उसे अलग-थलग करने के अमेरिकी नेतृत्व वाले प्रयासों की विफलता को दर्शाने का एक शक्तिशाली तरीका है।
रूस के राष्ट्रपति कार्यालय ‘क्रेमलिन’ के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव ने शिखर सम्मेलन को रूस द्वारा विदेश नीति पर आयोजित ‘अब तक का सबसे बड़ा आयोजन’ बताया, जिसमें 36 देश भाग ले रहे हैं और उनमें से 20 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं।
ब्रिक्स में शुरू में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे, लेकिन अब इसमें ईरान, मिस्र, इथियोपिया, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब भी शामिल हो गए हैं। तुर्किये, अजरबैजान और मलेशिया ने औपचारिक रूप से सदस्य बनने के लिए आवेदन किया है तथा कुछ अन्य देशों ने भी इसमें शामिल होने में रुचि दिखाई है।
विश्लेषक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को रूस के पश्चिमी देशों के साथ बढ़ते तनाव के बीच ‘ग्लोबल साउथ’ से समर्थन प्रदर्शित करने तथा आर्थिक और वित्तीय संबंधों को विस्तार देने के क्रेमलिन के प्रयासों के हिस्से के रूप में देखते हैं।
‘ग्लोबल साउथ’ का संदर्भ उन देशों के लिए दिया जाता है, जो विकासशील या कम विकसित हैं। प्रस्तावित परियोजनाओं में एक नई भुगतान प्रणाली की शुरुआत शामिल है, जो वैश्विक बैंक संदेश नेटवर्क ‘स्विफ्ट’ का विकल्प प्रदान करेगी और रूस को पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने तथा साझेदारों के साथ व्यापार करने में सक्षम बनाएगी। शिखर सम्मेलन से इतर पुतिन लगभग 20 द्विपक्षीय बैठकें करेंगे।
