facebookmetapixel
भारत ने जीता पहला महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप, खिलाड़ियों की ब्रांड वैल्यू में 35% तक उछालप्राइवेट इक्विटी और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश पर KKR की नजर, भारत में लंबी पारी खेलने को तैयारकच्चे तेल का आयात अमेरिका से बढ़ा, रूस से सप्लाई दमदारप्रधानमंत्री मोदी ने ₹1 लाख करोड़ के ‘RDI फंड’ की शुरुआत की, प्राइवेट सेक्टर में रिसर्च और इनोवेशन को मिलेगा बढ़ावावोडाफोन आइडिया को राहत! 2017 तक के एजीआर बकाये का होगा नए सिरे से आकलनEditorial: मौद्रिक नीति में पारदर्शिता जरूरी, RBI को सार्वजनिक करनी चाहिए रिपोर्टशहरी संकट: स्थानीय निकायों को वास्तविक स्वायत्तता और जवाबदेही देना समय की मांगसरकार ने सब्सिडी बढ़ाकर डीएपी का घाटा किया कम, फिर भी 900 रुपये प्रति कट्टे का नुकसान होने की आशंकासर्विस सेक्टर में सबसे आगे चंडीगढ़ और दिल्ली, सेवा केंद्रित हैं अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यबिहार में बटाईदार, क्या पाएंगे कानूनी अधिकार

भारत में गेहूं का स्टॉक सात साल के निचले स्तर पर

सरकार ने गेहूं की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए अपने स्टॉक से जमकर गेहूं निजी संस्थाओं को बेचा है जिसके चलते गेहूं के स्टॉक में कमी आ गई है

Last Updated- December 08, 2023 | 7:20 PM IST
Wheat production

दो सरकारी सूत्रों के मुताबिक, भारत के सरकारी गोदामों में गेहूं का भंडार सात साल के निचले स्तर 19 मिलियन मीट्रिक टन पर पहुंच गया है। इस गिरावट का कारण लगातार दो सालों में कम उत्पादन है, जिससे राज्य संचालित एजेंसियों को निजी संस्थाओं को ज्यादा बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

पिछले साल, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गेहूं उत्पादक भारत ने गेहूं का निर्यात बंद कर दिया था क्योंकि गर्मी की लहर के कारण पर्याप्त गेहूं नहीं पैदा हुआ था और रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के कारण वैश्विक कीमतें बढ़ गई थीं।

2023 में अमेरिकी गेहूं की कीमतें 35% से ज्यादा गिर गईं, निर्यात प्रतिबंध के बावजूद हाल के महीनों में भारत की कीमतें 20% से ज्यादा बढ़ गईं। व्यापार और उद्योग विशेषज्ञ इसका कारण घरेलू गेहूं उत्पादन को कृषि मंत्रालय के 112.74 मिलियन मीट्रिक टन के रिकॉर्ड अनुमान से कम से कम 10% कम होना बताते हैं।

कम उत्पादन का एक और संकेत यह है कि सरकार इस साल किसानों से केवल 26.2 मिलियन मीट्रिक टन खरीद रही है, जो 34.15 मिलियन टन के लक्ष्य से कम है।

सीमित सप्लाई के बावजूद, सरकार ने मौजूदा 40% टैक्स को कम करके या रूस जैसे प्रमुख सप्लाईकर्ताओं से सीधे खरीद करके आयात को आसान नहीं बनाने का विकल्प चुना है। इसके बजाय, उन्होंने स्थानीय कीमतों को स्थिर करने के लिए आटा मिलों और बिस्किट निर्माताओं जैसे बड़े उपभोक्ताओं को गेहूं बेचने के लिए राज्य के भंडार का उपयोग किया।

एक सूत्र ने बताया, “स्टॉक कम है, लेकिन सरकार के पास कीमतों में तेज बढ़ोतरी को रोकने के लिए अभी भी पर्याप्त स्टॉक है। अगर जरूरत पड़ी तो बाजार में और गेहूं जारी किया जा सकता है।”

एक सूत्र के अनुसार, सरकार के पास अगली फसल तक के लिए पर्याप्त गेहूं है। व्यापारियों के अनुसार, किसानों के पास बेचने के लिए और गेहूं नहीं है और आटा मिलों के पास आपूर्ति खत्म हो गई है।

आटा मिलें अपना परिचालन जारी रखने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा नीलामी से खरीद रही हैं। वैश्विक व्यापार घराने के मुंबई स्थित डीलर ने बताया, यह जल्द ही सरकार को स्थिर कीमतें बनाए रखने के लिए और ज्यादा स्टॉक बेचने के लिए प्रेरित कर सकता है।

डील से पता चलता है कि जब नया मार्केटिंग वर्ष 1 अप्रैल को शुरू होगा, तो स्टॉक 6 मिलियन टन से नीचे आ जाएगा, जो 7.46 मिलियन टन के सामान्य बफर से कम है।

उन्होंने कहा, “इससे निपटने के लिए, सरकार को आयात शुरू करना चाहिए। वैश्विक कीमतों में गिरावट खरीदारी के लिए अच्छा अवसर प्रदान करती है।”

भारतीय किसान फिलहाल गेहूं की बुआई कर रहे हैं, जिसकी कटाई मार्च तक शुरू हो जाएगी।

व्यापार और उद्योग के ज्यादाारियों को उम्मीद थी कि बढ़ी हुई कीमतें किसानों को ज्यादा गेहूं बोने के लिए प्रेरित करेंगी। हालांकि, शुष्क मौसम, मिट्टी की नमी की कमी और जलाशयों में जल स्तर में कमी के कारण, रोपण पिछले वर्ष की तुलना में कम है।

फसल पर मंडराने वाला दूसरा खतरा फसल के समय तापमान में असामान्य वृद्धि का है। (रॉयटर्स के इनपुट के साथ)

First Published - December 8, 2023 | 7:20 PM IST

संबंधित पोस्ट