केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्ज में फंसी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन-आइडिया के लिए राहत पैकेज को बुधवार को मंजूरी दे दी। इसके तहत 87,695 करोड़ रुपये के समायोजित सकल राजस्व (AGR) बकाये के भुगतान से राहत दी गई है। कंपनी को यह बकाया अब वित्त वर्ष 2031-32 से वित्त वर्ष 2040-41 तक देना होगा। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी।
रिपोर्ट के मुताबिक, दूरसंचार विभाग कटौती सत्यापन दिशानिर्देशों और लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर रोके गए AGR बकाया का पुनर्मूल्यांकन भी करेगा। इस बारे में सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति निर्णय करेगी। सूत्रों ने बताया कि इसके अतिरिक्त वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2018-19 से संबंधित एजीआर बकाया (जिसे सुप्रीम कोर्ट के 2020 के आदेश द्वारा पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है) वोडाफोन-आइडिया द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 के दौरान बिना किसी बदलाव के देय होगा।
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इन कदमों से टेलीकॉम कंपनी में करीब 49 फीसदी हिस्सेदारी रखने वाली सरकार के हितों की रक्षा होगी। साथ ही स्पेक्ट्रम नीलामी शुल्क और एजीआर बकाया के रूप में केंद्र को देय राशि का व्यवस्थित भुगतान सुनिश्चित होगा। इसके अलावा, वोडाफोन-आइडिया इस सेक्टर में प्रतिस्पर्धा में बनी रहेगी और उसके 20 करोड़ यूजर्स के हितों की रक्षा होगी।
(PTI इनपुट के साथ)
