facebookmetapixel
H1-B वीजा के नए नियमों से आईटी सेक्टर में घबराहट, भारतीय पेशेवरों और छात्रों में हड़कंपडीलरों के पास 5 लाख कारों का बिना बिका स्टॉक, जीएसटी नई दरों से कारें हुईं सस्तीतिरुपुर निटवियर उद्योग को अमेरिकी ऑर्डर घटने से ₹2,000 करोड़ का नुकसान, सरकार से सहायता बढ़ाने की मांगबिज़नेस स्टैंडर्ड ‘ब्लूप्रिंट’ कार्यक्रम- दुर्लभ खनिजों का बने राष्ट्रीय भंडार: रक्षा सचिववेयरहाउसिंग कंपनियां बढ़ती लागत और स्थिर किराये के बीच बाहरी पूंजी पर हो रही हैं निर्भररक्षा क्षेत्र में निवेश और ऑर्डर की निश्चितता जरूरी, DPM नई प्रक्रिया से होगी सरलता: राजिंदर सिंह भाटियाचंद्रयान-3 की सफलता ने हमें अधिक चुनौतीपूर्ण अभियान शुरू करने का साहस दिया: इसरो प्रमुख वी नारायणनप्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा- 22 सितंबर से जीएसटी ‘बचत उत्सव’ शुरूDRDO में आमूल-चूल बदलाव करने के लिए सरकार की बड़ी योजना: रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंहअमेरिका के वीजा फीस बढ़ोतरी के फैसले से IT सेक्टर पर असर, भारत में GCC केंद्रों का विस्तार होगा तेज

राजस्थान में बनेगी उन्नत प्रौद्योगिकी वाली विदेशी भाषा प्रयोगशाला: प्रधान

'भारत सरकार राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एनआईटी जयपुर और आईआईटी जोधपुर के जरिये युवाओं को वैश्विक भाषाएं सिखाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला स्थापित करेगी।’

Last Updated- December 11, 2024 | 10:57 PM IST
'Rising Rajasthan Investment Summit 2024'

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार राजस्थान में पांच अंतरराष्ट्रीय भाषाओं के लिए एक उन्नत प्रौद्योगिकी-सक्षम भाषा प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना बना रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इन भाषाओं को अपने युवाओं को इन्हें सिखाने का फैसला किया है।

‘राइजिंग राजस्थान’ वैश्विक निवेश सम्मेलन में प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषाओं पर जोर दिया गया है। प्रधान ने कहा, ‘अगर राजस्थान को आगे बढ़ना है, तो मैं प्रदेश सरकार को जिम्मेदारी देता हूं। आप पांच अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में से कोई भी चुन लीजिए, भारत सरकार राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एनआईटी जयपुर और आईआईटी जोधपुर के जरिये युवाओं को वैश्विक भाषाएं सिखाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला स्थापित करेगी।’

35 लाख करोड़ रुपये से अधिक एमओयू

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार ‘राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024’ में हुए एमओयू के कार्यान्वयन के लिए पूरी ताकत से काम करेगी। वह इस सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। तीन दिन का यह सम्मेलन बुधवार को संपन्न हुआ।

मुख्यमंत्री के अनुसार इस दौरान 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के सहमति पत्रों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार इस सम्मेलन में हुए एमओयू के कार्यान्वयन के लिए पूरी ताकत से काम करेगी और अगले वर्ष 11 दिसंबर को कार्यान्वयन की समीक्षा के बाद जनता को जानकारी दी जाएगी।

आधिकारिक बयान के अनुसार उन्होंने कहा कि 2026 में फिर से ‘राइजिंग राजस्थान’ सम्मेलन का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि असीम संभावनाओं से भरपूर राजस्थान में उद्यमिता एवं विकास के शिखर को छूने की क्षमता है और राज्य नवाचार व निवेश को आकर्षित करने वाले एक नए केंद्र के रूप में उभर रहा है।

First Published - December 11, 2024 | 10:39 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

संबंधित पोस्ट