मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 35 फीसदी करने का निर्णय लिया गया है। अभी तक उन्हें 33 फीसदी आरक्षण मिल रहा था। प्रदेश सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया। निर्णय के मुताबिक मध्य प्रदेश सिविल सेवाओं समेत प्रदेश की सभी सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए महिलाओं को अब पहले के 33 फीसदी के बजाय 35 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।
प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने इस विषय में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा, ‘मध्य प्रदेश सिविल सेवा में महिलाओं की नियुक्ति के लिए आरक्षण को 33 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश पीएससी तथा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होने वाली सभी नियुक्तियों में यह बढ़ा हुआ आरक्षण लागू होगा।’
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शुक्ला ने मंत्रिमंडल के कुछ अन्य फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में बढ़ते मेडिकल कॉलेजों को देखते हुए इन कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की आयु को 40 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष तक किया गया है ताकि अधिक लोग इसके दायरे में आ सकें। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने 254 नए उर्वरक बिक्री केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। डिफॉल्टर किसानों को नकद में उर्वरक खरीदने में ये केंद्र मददगार साबित होंगे।
सरकार ने सारणी जिले में सतपुड़ा ताप बिजली घर की 830 मेगावॉट क्षमता वाली चार पुरानी इकाइयों को बंद करने का निर्णय लिया है। इनके स्थान पर 660 मेगावॉट क्षमता वाले सुपर क्रिटिकल ताप बिजली घर की स्थापना की जाएगी जो अधिक क्षमतावान और किफायती होते हैं।
