केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को बताया कि अब तक ई-श्रम पोर्टल पर करीब 10 लाख गिग कामगार पंजीकृत हो चुके हैं। उन्होंने कहा, ‘गिग कामगारों की पंजीकरण प्रक्रिया जारी है और हम बजट में की गई घोषणाओं के अनुरूप काम कर रहे हैं। हम अगले तीन महीनों में 30 से 40 लाख पंजीकरण करेंगे।’
इससे पहले फरवरी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि केंद्र सरकार गिग कामगारों को पहचान पत्र देगी और उन्हें ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत करेगी। सीतारमण ने कहा था, ‘उन्हें भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जय) के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं मुहैया कराई जाएगी। इससे करीब 1 करोड़ गिग कामगारों को मदद मिलेगी।’
सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर पंजीकरण का अर्थ है कि पीएम-जय के अलावा अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का भी लाभ मिलेगा।
इनमें प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (पीएम-एसवाईएम), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना (पीएमजेजेबीवाई)और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) तथा अटल पेंशन योजना (एपीवाई) शामिल हैं।
इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर श्रमिकों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा गया है।
इसमें कार्य के घंटों का फिर से निर्धारण करने, पर्याप्त पेयजल सुविधाएं सुनिश्चित करने, कार्य स्थलों, विश्राम क्षेत्रों का वेंटिलेशन और कूलिंग सुनिश्चित करने, श्रमिकों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच का आयोजन करने और निर्माण श्रमिकों को आपातकालीन आइस पैक और गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचाव की सामग्री प्रदान करने सहित कई अन्य दिशानिर्देश दिए गए हैं।
