महाराष्ट्र सरकार राज्य में सोयाबीन की खरीद में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए एक स्थायी व्यवस्था तैयार करने के निर्देश दिये हैं। ताकि हर साल फसल खरीद में होने वाली देरी से बचा जा सके। खरीद को बिना किसी बाधा के सुनिश्चित करने के लिए विभाग को स्थायी तंत्र स्थापित करने निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि समृद्धि महामार्ग के किनारे स्थापित किए जाने वाले एग्रो हब, मैग्नेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत विकसित किए जाएं। इन स्थानों पर सभी सुविधाएं स्थापित की जाएं। इन एग्रो हब का खाका तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
राज्य में पणन विभाग द्वारा हर वर्ष सोयाबीन की खरीद की जाती है। पणन विभाग के 100 दिनों में किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष से राज्य में नवंबर में शुरू होने वाली सोयाबीन खरीद की तैयारी अक्टूबर में पूरी करनी होगी। किसानों का पंजीकरण भी अक्टूबर में पूरा किया जाए। सोयाबीन खरीद के लिए स्थायी रूप से स्थापित की जाने वाली व्यवस्था के मानदंड तय किए जाएं। इसमें सभी सुविधाओं का समावेश हो। बिना किसी बाधा के सोयाबीन खरीद जारी रहे ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाए।
पणन विभाग के अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा ने नवी मुंबई में महाबाजार स्थापित करने के विषय में बताया कि यह बाजार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा और कम से कम दो सौ से ढाई सौ एकड़ जमीन में यह प्रोजेक्ट विकसित किया जाएगा। साथ ही राज्य के प्रत्येक तालुका में एक बाजार समिति स्थापित की जाएगी। राज्य की 1 करोड़ से अधिक आय वाली बाजार समितियों का एक से ढाई करोड़, ढाई करोड़ से पांच करोड़, पांच से दस करोड़, दस से पच्चीस करोड़ ऐसा उप-वर्गीकरण किया जाएगा। छत्रपति संभाजी नगर जिले के जाभूरगांव में एग्रो हब का निर्माण पूरा हो गया है और आगामी 45 दिनों में इसका लोकार्पण किया जाएगा, यह भी देवरा ने इस अवसर पर बताया।
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केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी में कहा गया कि केंद्र ने राज्य सरकारों के अनुरोध पर महाराष्ट्र में सोयाबीन खरीद की समयसीमा 31 जनवरी और राजस्थान में चार फरवरी तक बढ़ा दी है। इससे पहले महाराष्ट्र के लिए 12 जनवरी और राजस्थान के लिए 15 जनवरी की समयसीमा तय की गई थी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खरीद का काम चल रहा है। हमने राज्य सरकारों के अनुरोध पर महाराष्ट्र और राजस्थान दोनों में खरीद की समयसीमा बढ़ा दी है।
सरकार ने तेलंगाना से 25,000 टन की अतिरिक्त खरीद की भी अनुमति दी है, जो पहले ही 59,508 टन के अपने शुरुआती लक्ष्य तक पहुंच चुका है। अब तक देशभर में सोयाबीन की कुल खरीद 13.68 लाख टन तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र और राजस्थान में यह खरीद, मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत की जा रही है, जिसमें सरकार 4,892 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सोयाबीन खरीद रही है।
