करीब एक सप्ताह तक चली गहन बातचीत के बाद आखिरकार भारत और अमेरिका ने एक अंतरिम व्यापार समझौते को लगभग अंतिम रूप दे दिया है। यह अंतरिम समझौता मुख्य तौर पर शुल्कों में रियायत पर केंद्रित है। मामले से अवगत लोगों ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि अगले दो से तीन दिन में इसकी औपचारिक घोषणा होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि देश विशेष पर जवाबी शुल्क लागू करने के लिए अमेरिका द्वारा निर्धारित 90 दिनों की समय-सीमा के खत्म होने से पहले इसकी घोषणा की जाएगी।
इस द्विपक्षीय अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने का समय काफी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने बुधवार को वियतनाम के साथ एक व्यापार समझौते की घोषणा की। उक्त समझौते के तहत अमेरिका से होने वाले सभी निर्यात को वियतनाम में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। मगर अमेरिकी बाजार में पहुंचने वाले वियतनामी सामानों पर शुल्क पहले के 46 फीसदी के बजाय 20 फीसदी लगेगा।
भारत के अधिकारी भी अमेरिका-वियतनाम समझौते का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि दक्षिण-पूर्व एशिया का यह देश भारत के लिए भी एक क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धी है। अमेरिका ने देश विशेष पर जवाबी शुल्क लगाने की योजना को 90 दिनों के लिए टाल दिया था जिसकी समय-सीमा 9 जुलाई को खत्म हो रही है। ऐसे में अगर भारत-अमेरिका के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया तो 9 जुलाई के बाद भारत को 26 फीसदी के जवाबी शुल्क का सामना करना पड़ेगा।
