योगी सरकार उत्तर प्रदेश में ऋण-जमा अनुपात (CD ratio) 60 फीसदी तक पहुंचाएगी। प्रदेश में कार्ययोजना बनाकर सीडी अनुपात को बढ़ाने का काम किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को राजधानी लखनऊ में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में महज छह साल पहले तक ऋण-जमा अनुपात 42 फीसदी था जो अब बढ़कर 56 फीसदी तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि सरकार इसे अब 60 फीसदी तक ले जाने की दिशा में काम कर रही है। रिजर्व बैंक की हालिया रिपोर्ट का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास की तस्वीर बयान करती है।
उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश अंधकार के युग और बीमारू राज्य से उबर कर एक विकसित राज्य की ओर अग्रसर हो चुका है। योगी ने कहा कि प्रदेश ने इज ऑफ डूइंग बिजनेस में चौथे स्थान से दूसरा स्थान हासिल किया है, जो सरकार की पिछले 6 वर्षों में कार्य प्रगति की इच्छा दृष्टि को दर्शाता है।
किसी भी प्रदेश में निवेश की सबसे पहली आवश्यकता होती है सुरक्षा की, जिसे हमारी सरकार ने भली भांति समझा। उसके नतीजे आज सभी के सामने हैं। प्रदेश में आज अपराध नहीं होते हैं, कोई भी फिरौती के लिए अपहरण जैसे कृत्य नहीं कर सकता है। प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो नई रैंकिंग हासिल की है, वह सबके सामने है। प्रदेश में एंटी भू माफिया टास्क फोर्स गठित करके 64,000 हेक्टेयर लैंड को भू माफिया के कब्जों से मुक्त करवा करके इंडस्ट्री के लिए लैंड बैंक तैयार किया गया है।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि इंडस्ट्री के लिए प्रदेश में अनुकूल अवसर हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। प्रदेश अपने बड़े से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-23 में 36 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए, जो उत्तर प्रदेश के प्रति एक विश्वास का प्रतीक है।
वर्ष 2017 से पहले जो एमएसएमई सेक्टर दम तोड़ चुका था, वह आज मार्केट में नये रूप में उभरा है। प्रदेश में लागू वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना आज भारत सरकार की योजना बन गयी है। इस योजना ने प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग के हब के रूप में स्थापित किया है। वर्तमान में प्रदेश का एक्सपोर्ट करीब 2 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है।
