facebookmetapixel
Q3 Results: DLF का मुनाफा 13.6% बढ़ा, जानें Zee और वारी एनर्जीज समेत अन्य कंपनियों का कैसा रहा रिजल्ट कैंसर का इलाज अब होगा सस्ता! Zydus ने भारत में लॉन्च किया दुनिया का पहला निवोलुमैब बायोसिमिलरबालाजी वेफर्स में हिस्से के लिए जनरल अटलांटिक का करार, सौदा की रकम ₹2,050 करोड़ होने का अनुमानफ्लाइट्स कैंसिलेशन मामले में इंडिगो पर ₹22 करोड़ का जुर्माना, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हटाए गएIndiGo Q3 Results: नई श्रम संहिता और उड़ान रद्द होने का असर: इंडिगो का मुनाफा 78% घटकर 549 करोड़ रुपये सिंडिकेटेड लोन से भारतीय कंपनियों ने 2025 में विदेश से जुटाए रिकॉर्ड 32.5 अरब डॉलरग्रीनलैंड, ट्रंप और वैश्विक व्यवस्था: क्या महा शक्तियों की महत्वाकांक्षाएं नियमों से ऊपर हो गई हैं?लंबी रिकवरी की राह: देरी घटाने के लिए NCLT को ज्यादा सदस्यों और पीठों की जरूरतनियामकीय दुविधा: घोटालों पर लगाम या भारतीय पूंजी बाजारों का दम घोंटना?अवधूत साठे को 100 करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश 

नाबार्ड ने झारखंड को दी 770 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को मंजूरी, सिंचाई की दो परियोजनाओं पर होगा खर्च

नाबार्ड के अनुसार, दोनों परियोजनाओं से इन जिलों में कृषि से जुड़े कार्यों में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है।

Last Updated- October 12, 2024 | 11:28 AM IST
बॉन्ड से 30,000 करोड़ रुपये जुटाएगी नाबार्ड, Nabard may raise Rs 30,000 crore through bonds in FY25, says CRISIL

झारखंड में सिंचाई की दो परियोजनाओं के निर्माण के लिए 770 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने शनिवार को यह जानकारी दी। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

झारखंड में नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक एस.के. जहागीरदार ने बताया, ‘‘नाबार्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत पलामू और गिरिडीह जिले में सिंचाई की दो परियोजनाओं के निर्माण के लिए 769.58 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है।’’

उन्होंने बताया कि सिंचाई परियोजना के एक बार पूरा हो जाने के बाद पलामू के आठ प्रखंडों में पाइपलाइन के माध्यम से अतिरिक्त 11,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। नाबार्ड के अनुसार, दोनों परियोजनाओं से इन जिलों में कृषि से जुड़े कार्यों में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है।

बैंक की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया, “इस वित्तीय सहायता को मंजूरी देने के साथ ही वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान आरआईडीएफ के तहत झारखंड को 1,017 करोड़ रुपये की मदद दी जा चुकी है। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि की स्थापना के बाद से झारखंड को प्रदान की गई सहायता अब लगभग 24,300 करोड़ रुपये हो गई है।”

First Published - October 12, 2024 | 11:28 AM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

संबंधित पोस्ट