किसान यूनियनों ने शुक्रवार, 16 फरवरी को ‘भारत बंद’ का आह्वान किया है। भारत किसान यूनियन (बीकेयू) नेता पवन खटाना ने कहा कि सरकार पर मांगों के लिए दबाव बनाने के लिए किसानों को एक दिन के लिए अपना काम बंद करने के लिए कहा गया है।
संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) सहित किसान संघों ने शुक्रवार को ग्रामीण भारत बंद का आह्वान करने का कारण केंद्र के सामने अपनी मांगों को रखना है।
किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी पर जोर दे रहे हैं। किसान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय की भी मांग कर रहे हैं।
किसानों ने बिजली संशोधन विधेयक 2020 को रद्द करने का भी आग्रह किया है। साथ ही, इसे खेती से जोड़ते हुए प्रति वर्ष 200 दिन का रोजगार और मनरेगा के तहत ₹700 की दैनिक मजदूरी प्रदान करने की अपील भी किसानों द्वारा की गई है।
इसके अलावा, किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफी, पुलिस मामलों को वापस लेने, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की बहाली और इस दौरान मारे गए किसानों के परिवारों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं।
शुक्रवार को किसानों से खेतों में काम न करने या किसी भी खरीदारी के लिए बाजार न जाने को कहा गया है। व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों से भी भारत बंद विरोध में शामिल होने का आह्वान किया गया है।
किसान यूनियनों ने शुक्रवार, 16 फरवरी को ‘भारत बंद’ का आह्वान किया है। भारत किसान यूनियन (बीकेयू) नेता पवन खटाना ने कहा कि सरकार पर मांगों के लिए दबाव बनाने के लिए किसानों को एक दिन के लिए अपना काम बंद करने के लिए कहा गया है।
प्रदर्शनकारी किसान दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक पूरे भारत में प्रमुख सड़कों पर ‘चक्का जाम’ करेंगे।
पंजाब में, लगभग 3,000 सरकारी बसें खड़ी हैं। ड्राइवर और कंडक्टर यूनियन भी केंद्र के प्रस्तावित हिट-एंड-रन कानून के प्रति अपनी अस्वीकृति व्यक्त करते हुए शुक्रवार को राष्ट्रव्यापी भारत बंद में भाग ले रहे हैं।
भारत बंद को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने जिले भर में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है।
पुलिस ने दिल्ली जाने वाले और राजधानी शहर से वापस आने वाले यात्रियों को नोएडा में यातायात परिवर्तन के प्रति आगाह किया और नागरिकों से असुविधा से बचने के लिए “जहां तक संभव हो” मेट्रो रेल सेवा का विकल्प चुनने का आग्रह किया।
