देश भर में 1.8 करोड़ लोगों को रोजाना सफर कराने वाली भारतीय रेलवे खानपान की व्यवस्था यानी कैटेरिंग में सुधार के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है। संसद की सलाहकार समिति ने रेल मंत्रालय के साथ बैठक में 1,275 रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करने का फैसला किया है। राजधानी दिल्ली में हुई समिति की इस बैठक में बताया गया कि इन स्टेशनों को ‘अमृत भारत स्टेशन’ के तहत अपग्रेड किया जाएगा।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार बैठक की अध्यक्षता रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की और इसमें कई सांसदों ने भाग लिया।
बयान में कहा गया कि संसद के सदस्यों ने रेल मंत्रालय के साथ यह योजना बनाई कि यात्रियों के खानपान में बेहतर सुधार किया जाए और स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अपग्रेड किया जाए। इसके लिए सदस्यों ने 1,275 स्टेशनों को अपग्रेड करने की सलाह दी, जिसपर रेल मंत्रालय काम शुरू करेगा।
रेल मंत्री के साथ हुई सांसदों की इस बैठक के बाद जो बयान जारी किया गया उसके अनुसार, भारतीय रेलवे में लगभग 1.8 करोड़ यात्री प्रतिदिन सफर करते हैं और इस प्रयास के माध्यम से ट्रेनों और स्टेशनों पर खानपान की व्यवस्था में पर्याप्त सुधार किया जाएगा ताकि बेहतर सुविधा सुनिश्चित हो सके।
क्या है अमृत भारत स्टेशन योजना ?
भारत में रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई है। वर्तमान में, इस योजना के तहत भारतीय रेलवे 1,275 स्टेशनों को अपग्रेड करके मॉडर्न बनाएगी।
अमृत भारत स्टेशन योजना लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय तक के लिए लाई गई है, जिसके लहत लगातार स्टेशनों को अपग्रेड करने का काम चलता रहेगा। इसमें स्टेशनों पर सुविधाओं में सुधार के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और उन्हें लागू करना शामिल है, जैसे स्टेशन तक लोग आसानी से पहुंच, सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग हॉल, शौचालय, लिफ्ट / एस्केलेटर, साफ-सफाई, फ्री वाई-फाई।
अबतक की क्या है खानपान की सुविधा ?
गौरबतल है कि बयान में यह भी कहा गया है कि यात्रियों को या तो स्टेटिक यानी ट्रेन में ही खानपान की सुविधा या मोबाइल यूनिट यानी बाहर से खाना मंगाकर खानपान प्रदान करने की सेवाएं दी गईं, जिसमें कहा गया है कि 473 जोड़ी ट्रेनों में पेंट्री कार / मिनी पैंट्री और 706 जोड़ी ट्रेनें ट्रेन-साइड वेंडिंग फैसिलिटी’ की सुविधा थी।
बयान में यह भी बताया गया कि भारतीय रेलवे की 9,342 छोटी और 582 प्रमुख स्टेबल यूनिट है यानी इन ट्रेनों में सारा आइटम भारतीय रेलवे खुद तैयार करती है। जिनमें जन आहार आउटलेट, फूड प्लाजा और रिफ्रेशमेंट रूम शामिल हैं।
बयान में कहा गया कि भारतीय रेलवे के पास कैटेरिंग पॉलिसी है जिसका उद्देश्य ट्रेनों की कैटरिंग सेवाओं को खोलकर रेल यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना है। इसमें कहा गया कि मंत्रालय ने IRCTC को इस बात की छूट दी है कि वह अपने हिसाब से रोज का मेन्यू डिसाइड करके यात्रियों के विभिन्न समूहों की प्राथमिकताओं के अनुसार क्षेत्रीय और मौसमी भोजन की सुविधा प्रदान करे।
Also read: छतों पर लगने वाले solar plants की क्षमता जनवरी-मार्च में 6.35 फीसदी बढ़ी: Mercom India
भारतीय रेलवे पर ई-कैटरिंग योजना भी शुरू की गई है। ऑर्डर दिए जाने के बाद कैशलेस पेमेंट भी किया जा सकता है और अब रेलवे थर्ड पार्टी ऑर्डर भी लेने लगी है।
बयान में बताया गया कि अब तक तीन स्टेशनों को अपग्रेड करके मॉडर्न बनाया जा चुका है इसमें मध्य प्रदेश का रानी कमलापति, गुजरात का गांधीनगर और कर्नाटक का सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन शामिल है। इन्हीं स्टेशनों से मिले अनुभव के बाद यह फैसला लिाया गया है कि 1,275 औऱ स्टेशनों को अपग्रेड किया जाना चाहिए।
अमृत भारत स्टेशन के तहत किस राज्य के कितने स्टेशन होंगे अपग्रेड ?
अपग्रेड होने वाले स्टेशनों की लिस्ट में सबसे ज्यादा स्टेशन उत्तर प्रदेश के हैं। बयान में यह जानकारी दी गई कि उत्तर प्रदेश के 149 स्टेशनों को अपग्रेड करके मॉडर्न बनाया जाएगा। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है जहां के 123 स्टेशन अपग्रेड किए जाएंगे।
Also read: FD Rates: दो बड़े बैंकों ने घटाई ब्याज दर! क्या यह FD दरों में वृद्धि के दौर का अंत है ?
पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर है। यहां के 94 स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा। गुजरात के 87 स्टेशन,बिहार के 86 स्टेशन और राजस्थान के 82 स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा।
मध्य प्रदेश के 80 स्टेशन, तमिलनाडु के 73 और आंध्र प्रदेश के 72 स्टेशन भी इस लिस्ट में शामिल हैं। उड़ीसा,झारखंड के 57 और कर्नाटक के 55 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के तहत अपग्रेड किया जाएगा।
Also read: PM Modi शनिवार को गोवा की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी
असम में 49, केरल के 34, छत्तीसगढ़ के 32, पंजाब के 30, हरियाणा के 29, दिल्ली के 13, और उत्तराखंड के 11 स्टेशन अपग्रेड होने की लिस्ट में शामिल हैं।
इन राज्यों में अपग्रेड होने वाले स्टेशनों की संख्या 10 से कम
जम्मू व कश्मीर और त्रिपुरा के 4-4 स्टेशन, हिमाचल प्रदेश और पुदुचेरी के 3-3 स्टेशन, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, चंडीगढ़ के 1-1 स्टेशन अपग्रेड किए जाएंगे।
