राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने मंगलवार को जीएसटी चोरी के संदिग्ध मामलों से निपटने के दौरान प्रवर्तन कार्यों और कारोबार सुगमता के बीच बेहतर संतुलन बनाये रखने की जरूरत बतायी। मल्होत्रा ने राज्य और केंद्रीय जीएसटी संरचना से जुड़े प्रवर्तन प्रमुखों के राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण को संबोधित करते हुए फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट के सरगना और लाभार्थियों पर नजर रखने की भी आवश्यकता बतायी, ताकि ऐसी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए सख्त कार्रवाई की जा सके।
फर्जी जीएसटी पंजीकरण का पता लगाने के लिए चल रहे विशेष अभियान के बीच यह बैठक हुई है। पूरे देश में यह अभियान 16 अगस्त को शुरू हुआ और दो महीने तक जारी रहेगा। आधिकारिक बयान के अनुसार, ‘‘सचिव ने नियम लागू करने के प्रवर्तन कार्यों और कारोबार सुगमता के बीच एक अच्छा संतुलन बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया।’’
अपने संबोधन में, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन संजय अग्रवाल ने प्रवर्तन एजेंसियों को कर चोरी करने वालों से आगे की सोच रखने की जरूरत बतायी ताकि जीएसटी प्रणाली का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। सम्मेलन में राजस्व विभाग, सीबीआईसी, वाणिज्यिक कर आयुक्त, राज्यों के जीएसटी प्रवर्तन प्रमुखों और जीएसटीएन के सीईओ (मुख्य कार्यपालक अधिकारी) समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई), वित्तीय आसूचना इकाई (एफआईयू-आईएनडी) और केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो (सीईआईबी) जैसे विभागों के अधिकारी भी इसमें शामिल हुए।
