सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) की खुदरा प्रायोगिक परियोजना के तहत ग्राहकों की संख्या जून 2024 तक बढ़कर 50 लाख पहुंच गई है, जो एक साल पहले 13 लाख थी। वहीं कारोबारियों की संख्या बढ़कर 4.2 लाख हो गई है, जो पहले 3 लाख थी।
भारत उन 36 देशों में शामिल है, जहां CBDC इस समय प्रायोगिक चरण से गुजर रही है। रिजर्व बैंक ने सीबीडीसी की प्रायोगिक योजना 2022 के आखिर में शुरू की थी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि CBDC नकद पर निर्भरता कम करने, मुद्रा प्रबंधन की लागत घटाने, निपटान जोखिम कम करने और अन्य लाभ प्रदान करती है।
यह जमा के लेनदेन की मांग को कम कर सकती है, क्योंकि यह निपटान जोखिम को कम करती है, जिससे लेनदेन के निपटान के लिए तरलता की आवश्यकता कम होती है।
बैंकिंग नियामक ने कहा, ‘बैंकिंग क्षेत्र से ऋण की उपलब्धता में कमी और/या ऋण की लागत में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में समग्र मांग और आपूर्ति पर प्रभाव पड़ सकता है और मौद्रिक नीति संचरण के बैंक ऋण चैनल को कमजोर कर सकता है।’
आगे कहा गया कि सकारात्मक रूप से पारिश्रमिक प्राप्त CBDC अधिक प्रभावी मौद्रिक नीति संचरण की ओर ले सकती है क्योंकि बैंक अधिक जमा के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, और इस प्रकार प्रतिस्पर्धी जमा दरें बनाए रखेंगे।
बैंकिंग नियामक ने कहा, ‘भुगतान प्रणालियों में नवाचार, जिसमें CBDC शामिल हैं, केंद्रीय बैंक के संचालन के वातावरण को बदलते हैं और मौद्रिक नीति संचरण, इसके अपने परिचालन ढांचे और मूल्य तथा वित्तीय स्थिरता के उद्देश्यों पर दूरगामी प्रभाव डाल सकते हैं।’
CBDC का वर्गीकरण उनके उपयोग के आधार पर किया जा सकता है, जैसे कि थोक (CBDC-W) और रिटेल (CBDC-R)।
CBDC-W वित्तीय बाजारों के संस्थागत प्रतिभागियों की सेवा करता है। CBDC-R खुदरा उपभोक्ताओं के लिए एक डिजिटल माध्यम है, जिसमें प्रारंभिक उपयोग के मामले व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) और व्यक्ति से व्यापारी (P2M) लेनदेन हैं।
रिपोर्ट ने कहा, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के मोर्चे पर, केंद्र सरकार ने 2023-24 के दौरान 6.9 ट्रिलियन रुपये की 10 बिलियन से अधिक लेनदेन किए।
आरबीआई के लगभग 90,000 प्रतिभागियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि ग्राहकों के बीच डिजिटल भुगतान को अपनाने की दर व्यापारियों की तुलना में कम है।
लगभग 41.9 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने अपने जीवन में कम से कम एक बार डिजिटल भुगतान का उपयोग किया है, जबकि लगभग 66 प्रतिशत व्यापारियों ने डिजिटल तरीके से लेनदेन किया है।
लगभग 20 प्रतिशत व्यापारियों ने डिजिटल भुगतान का उपयोग कभी नहीं किया है, हालांकि वे भुगतान के इस तरीके से परिचित हैं। इस समूह में से 11.2 प्रतिशत ने इसे जागरूकता की कमी के कारण उपयोग नहीं किया।
आरबीआई ने कहा, ‘युवा आयु समूहों को डिजिटल भुगतान अपनाने में वृद्ध समूहों की तुलना में एक स्पष्ट लाभ है। आयु समूहों के बीच जागरूकता के स्तर को बढ़ाने से कमजोर वर्गों को संभावित धोखाधड़ी और अन्य साइबर कदाचारों का शिकार होने का जोखिम कम हो जाएगा।’
हाल के वर्षों में डिजिटल भुगतान के मोर्चे पर प्रगति के बावजूद, कुछ चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। इनमें वित्तीय साक्षरता की बाधाएं, डिजिटल प्रणालियों में अविश्वास, अपर्याप्त नेटवर्क बुनियादी ढांचा, और डिजिटल वित्तीय उत्पादों की जटिलता या दुर्गमता शामिल हैं।
आरबीआई ने कहा, भुगतान प्रणालियों के संबंध में स्केलेबिलिटी के मुद्दे भी डिजिटल भुगतान में वृद्धि के लिए चुनौती पेश करते हैं। इससे प्रणाली की विफलता, धीमी लेनदेन प्रसंस्करण, और ग्राहक असंतोष हो सकता है।
