सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के आईडीबीआई बैंक में कुल 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचकर बैंक का निजीकरण करने के लिए संभावित निवेशकों से बोलियां आमंत्रित की। निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने रुचि पत्र (ईओआई) आमंत्रित करते हुए कहा है कि संभावित निवेशक का न्यूनतम कारोबार 22,500 करोड़ रुपये का होना चाहिए और वह पिछले 5 साल में 3 साल तक निश्चित रूप से मुनाफे में होना चाहिए, तभी वह आईडीबीआई बैंक की बोली का पात्र होगा। साथ ही कंसोर्टियम में अधिकतम 4 सदस्यों को शामिल होने की अनुमति होगी।
सफल बोलीकर्ता के लिए इक्विटी पूंजी का कम से कम 40 प्रतिशत अनिवार्य लॉक इन अधिग्रहण की तिथि से 5 साल के लिए होगा। इसमें आगे कहा गया है कि इसमें दिलचस्पी लेने वाले पात्र पक्ष का चयन और इक्विटी हिस्सेदारी की राशि आईडीबीआई बैंक में रखी जाएगी, जिसके बारे में भारतीय रिजर्व बैंक फैसला करेगा और बैंकिंग नियामक ही उसके उचित व सही होने का फैसला करेगा। बोलियां जमा करने या रुचि पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 16 दिसंबर, 2022 तय की गई है।
भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के पास वर्तमान में आईडीबीआई बैंक में 529.41 करोड़ शेयरों के साथ 49.24 प्रतिशत हिस्सेदारी है जबकि केंद्र सरकार के पास 488.99 करोड़ शेयरों के साथ 45.48 प्रतिशत हिस्सेदारी है। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने शुक्रवार को बोलियां आमंत्रित करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया में सरकार की 30.48 प्रतिशत और एलआईसी की 30.24 प्रतिशत हिस्सेदारी को बेचा जाएगा। दीपम ने कहा कि दोनों की हिस्सेदारी मिलकर आईडीबीआई बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी का 60.72 प्रतिशत है। इसके साथ ही आईडीबीआई बैंक में नियंत्रण हिस्सेदारी भी संभावित खरीदार को स्थांतरित हो जाएगी।
हिस्सेदारी की बिक्री के बाद एलआईसी और सरकार की संयुक्त शेयरधारिता घटकर 34 प्रतिशत रह जाएगी। आईडीबीआई बैंक का शेयर बीएसई सेंसेक्स पर पिछले बंद के मुकाबले 0.71 प्रतिशत की बढ़त के साथ 42.70 रुपये पर बंद हुआ। मौजूदा बाजार मूल्य पर इस बैंक में 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी का मूल्य 27,800 करोड़ रुपये से अधिक बैठेगा।
आईडीबीआई बैंक के निजीकरण के लिए दीपम द्वारा पेश किए गए शुरुआती सूचना ज्ञापन (पीआईएम) में यह भी कहा गया है कि निजी क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों, रिजर्व बैंक में पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, सेबी में पंजीकृत वैकल्पिक निवेश फंडों,भारत के बाहर स्थित फंड/निवेश माध्यमों को व्यक्तिगत रूप से या कंसोर्टियम के रूप में बोली दाखिल करने की अनुमति होगी।
आईडीबीआई बैंक के अधिग्रहण का संचालन एफडीआई नियमों के तहत होगा, जिसमें बैंकों में 74 प्रतिशत होल्डिंग की अनुमति मंजूरी मार्ग के जरिये मिली हुई है, और 49 प्रतिशत हिस्सेदारी की अनुमति ऑटोमेटिक मिली हुई है।
