Bihar Elections: बिहार में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने शुक्रवार को पटना में विधान सभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया। इसमें महिलाओं और अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) को लुभाने एवं युवाओं, किसानों तक पहुंच बढ़ाने के लिए तमाम आकर्षक वादे किए गए हैं।
राजग ने अपने घोषणापत्र में बिहार के युवाओं को कुल 1 करोड़ सरकारी नौकरियों और रोजगार के अवसर पैदा करने का वादा किया। इसमें कहा गया है कि बिहार में राजग सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 87 लाख किसानों को केंद्र से सालाना मिलने वाले 6000 रुपये में 3,000 रुपये अतिरिक्त जोड़कर देगी। यही नहीं, मक्का, धान, गेहूं और दालों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का वादा किया गया है।
नीति आयोग के 2023 के अनुमान के अनुसार, बिहार ऐसे राज्यों में है जहां देश की सबसे युवा आबादी है। यहां लगभग 12.7 करोड़ लोगों में से 58 प्रतिशत 25 वर्ष से कम उम्र के हैं। राज्य की 88 प्रतिशत आबादी अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। यहां कामकाजी आबादी में शामिल 49.6 प्रतिशत लोग कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन से जुड़े हैं, जबकि 26 प्रतिशत सेवा क्षेत्र, 18.4 प्रतिशत निर्माण और 5.7 प्रतिशत विनिर्माण में कार्यरत हैं।
ईबीसी को लुभाने के लिए राजग ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि यदि राज्य में उसकी सरकार बनी तो वह इस वर्ग से संबंधित विभिन्न पेशेवर समूहों को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इसने ईबीसी की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का अध्ययन करने के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति बनाने का भी वादा किया है।
ईबीसी में 112 जातियां और राज्य की आबादी का 36 प्रतिशत शामिल हैं। यह वर्ग राजग विशेष रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का महत्त्वपूर्ण मतदाता आधार रहा है। घोषणापत्र में महिला उद्यमियों को 200,000 रुपये का वादा किया गया है, जो राज्य की 1.1 करोड़ महिलाओं के खातों में पहले से जमा 10,000 रुपये के अतिरिक्त होगी।
बिहार में प्रतिद्वंद्वी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने कम से कम 1.5 करोड़ नौकरियां पैदा करने और प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का प्रस्ताव कर युवाओं तक पहुंच बढ़ाने की कोशिश की है। राज्य में 2023 के जाति सर्वेक्षण के अनुसार अनुमानित 2.76 करोड़ परिवार रहते हैं।
राजग के घोषणापत्र में जलीय खेती के लिए किसानों को केंद्र से मिलने वाले 4,500 रुपये से अधिक 4,500 रुपये प्रति वर्ष देने और बिहार मिल्क मिशन स्थापित करने का वादा भी किया गया है। गरीबों के लिए इसने 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 500,000 रुपये तक का मुफ्त चिकित्सा उपचार और 50 लाख पक्के घरों का वादा किया है।
इनके अलावा, घोषणापत्र में चार शहरों में मेट्रो, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों, 7 एक्सप्रेसवे, रेल नेटवर्क का विस्तार, 10 औद्योगिक पार्क, गरीब परिवारों के छात्रों को बालवाड़ी से स्नातकोत्तर तक मुफ्त गुणवत्ता शिक्षा और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 2,000 रुपये मासिक सहायता का वादा किया गया है।
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अन्य वादों में जिलों में बड़े स्कूलों को कुल 5,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ बदलना, एक रक्षा गलियारे और सेमीकंडक्टर विनिर्माण पार्क की स्थापना भी शामिल है। सीतामढ़ी जिले में स्थित ‘पुनौरा धाम जानकी मंदिर’ का नाम ‘सीतापुरम’ रखा जाएगा। इसे देवी सीता का जन्मस्थान माना जाता है।
